रौंया-रौंया उखाड़ लो.. UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद बढ़ा, कुमार विश्वास ने कविता साझा कर जताया विरोध

UGC guidelines controversy: UGC की नई गाइडलाइंस को लेकर देशभर में जारी विवाद के बीच मशहूर कवि कुमार विश्वास का बयान सामने आया है। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें दिवंगत कवि रमेश रंजन मिश्रा की कविता को उद्धृत किया गया।

कुमार विश्वास ने लिखा, “चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा।” इसके साथ ही उन्होंने #UGC_RollBack हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है।

बता दें कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से UGC ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम प्रकाशित किए हैं। इन नियमों के तहत विशेष समितियों, हेल्पलाइन और निगरानी दलों की स्थापना अनिवार्य की गई है, ताकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। हालांकि, सवर्ण जाति के लोग और संगठन इन नियमों का विरोध कर रहे हैं।

इसी मुद्दे पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। अग्निहोत्री ने UGC नियम 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपने पदों से इस्तीफा देने और समुदाय के साथ खड़े होने की अपील की। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि सामान्य श्रेणी के लोग लगातार दोनों सरकारों से दूरी बना रहे हैं।

UGC guidelines controversy: UGC की नई गाइडलाइंस को लेकर देशभर में जारी विवाद के बीच मशहूर कवि कुमार विश्वास का बयान सामने आया है। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें दिवंगत कवि रमेश रंजन मिश्रा की कविता को उद्धृत किया गया।

कुमार विश्वास ने लिखा, “चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा।” इसके साथ ही उन्होंने #UGC_RollBack हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है।

बता दें कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से UGC ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम प्रकाशित किए हैं। इन नियमों के तहत विशेष समितियों, हेल्पलाइन और निगरानी दलों की स्थापना अनिवार्य की गई है, ताकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। हालांकि, सवर्ण जाति के लोग और संगठन इन नियमों का विरोध कर रहे हैं।

इसी मुद्दे पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। अग्निहोत्री ने UGC नियम 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपने पदों से इस्तीफा देने और समुदाय के साथ खड़े होने की अपील की। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि सामान्य श्रेणी के लोग लगातार दोनों सरकारों से दूरी बना रहे हैं।