Bihar Crime News: बगीचे में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका Bihar Crime News: बगीचे में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका युवाओं में REEL बनाने की सनक: गणतंत्र दिवस पर पुलिस की गाड़ी पर लड़की ने बनाए रील, वीडियो वायरल होने के बाद उठ रहे सवाल NEET student : NEET छात्रा दुष्कर्म-हत्या केस : अब पुलिस रिश्ता कर रही कलंकित ! परिवार ने पुलिस पर लगाया खुल्लम-खुल्ला आरोप Bihar Bhumi: ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी करने पर सख्ती, सरकार ने दिए कार्रवाई के निर्देश; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चेताया Bihar Bhumi: ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी करने पर सख्ती, सरकार ने दिए कार्रवाई के निर्देश; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चेताया Bihar Cabinet Approval : बिहार में सड़कों के रखरखाव को मिलेगी नई रफ्तार, 21 हजार करोड़ की रोड मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार Bihar News: बिहार में झंडोत्तोलन के बाद जलेबी के लिए बवाल, मुखिया ने बच्चों को डंडों से पीटा; चार घायल Bihar News: बिहार में झंडोत्तोलन के बाद जलेबी के लिए बवाल, मुखिया ने बच्चों को डंडों से पीटा; चार घायल India EU Job Opportunities : भारत–यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड डील, 18 साल बाद ‘मदर ऑफ ऑल डील’, व्यापार, निवेश और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार
27-Jan-2026 12:51 PM
By FIRST BIHAR
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में कथित भेदभाव को लेकर दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर रोक लगाने और सभी श्रद्धालुओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुआई वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने वाले लोग वास्तविक श्रद्धालु नहीं होते, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और होता है।
याचिका दर्पन अवस्थी की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि वे श्रद्धालु नहीं हैं। हम इस पर आगे कुछ नहीं कहना चाहते। इन लोगों का मकसद कुछ और होता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पर नीति या दिशानिर्देश बनाना अदालत का काम नहीं है। हम न्यायिक प्रक्रिया के लिए हैं।
याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे विषयों पर निर्णय लेना या नीति बनाना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता दी है।
