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12-Dec-2025 05:17 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार के डिप्टी सीएम एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पटना स्थित अपने आवास पर “भूमि सुधार जन कल्याण संवाद” कार्यक्रम की शुरुआत की। एनडीए की नई सरकार में उन्होने नए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जमीन से संबंधित शिकायतों को लेकर आए लोगों की फरियाद सुनी और ऑन द स्पॉट उनकी समस्या का समाधान किया।
उन्होंने शिकायत लेकर पहुंचे व्यक्ति के हाथ में माइक थमाया और पूछा कि क्या बात है? जब लोग अपनी शिकायत कह रहे थे तभी संबंधित अंचल के सीओ और राजस्व कर्मचारी को भी वहां बुलाया और उनके हाथ में भी माइक थमा कर जवाब देने को कहने लगे। भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम के दौरान विजय सिन्हा लोगों की शिकायतें सुन रहे थे कि इसी बीच एक राजस्व कर्मचारी अचानक थरथराने लगा। फरियादी ने कहा कि हुजूर 2020 से हम दौड़ रहे है लेकिन काम नहीं हो पाया है। 12 नवंबर 2022 को हम परिमार्जन कराये थे।
उनकी बात सुनने के बाद मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वहां बैठे सीओ और राजस्व कर्मचारी से पूछा कि देखिये इसे इनका काम क्यों लंबित है? आपको इस मामले की जानकारी है? तभी राजस्व कर्मचारी थरथराने लगते हैं। जिसे देखकर मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि देखा कांपो नहीं, दरो नहीं, तुम क्यों थरथरा रहे हो? अभी जाओ लेकिन एक बात सुन लो कि मैं राजस्व कर्मचारी और सीओ सबसे आग्रह कर रहा हूं कि काम कीजिए। सबको 15 दिन का समय दे रहा हूं, अगली बार बैठेंगे तब थरथराने का मौका नहीं देंगे।
एक सप्ताह के अंदर इनके आवेदन पर कार्रवाी करें नहीं तो कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को तो विभाग और सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए लेकिन आप वह काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को आपसे बहुत शिकायत रहती है। इनका काम समय पर नहीं हो रहा है, यह व्यक्ति 5 साल से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इनका काम एक सप्ताह के अंदर पूरा कीजिए। विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में पटना जिले के सभी CO, उपसमाहर्ता और राजस्व कर्मचारी सहित कई कर्मी भी मौजूद थे।
लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अब हर जिले में ऐसा संवाद होगा और जमीन से जुड़ी हर समस्या- दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी, अतिक्रमण, विवाद, पोर्टल शिकायतें- को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत पहले अंचल, थाना, अनुमंडल और डीएम स्तर पर दर्ज कराएं। यदि कहीं सुनवाई नहीं होती है तो मंत्री स्तर पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।