PM Kisan 21st Installment: इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त, आ गई संभावित डेट PM Kisan 21st Installment: इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त, आ गई संभावित डेट Patna Crime News: पटना में पूर्व मुखिया के घर छापेमारी से हड़कंप, भारी मात्रा में हथियार बरामद; बड़े नेता का है करीबी Patna Crime News: पटना में पूर्व मुखिया के घर छापेमारी से हड़कंप, भारी मात्रा में हथियार बरामद; बड़े नेता का है करीबी Bihar Politics: जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा, टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने किया प्रदर्शन Bihar Politics: जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा, टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने किया प्रदर्शन IPPB : ग्रामीण डाक सेवक में इतने पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया Bihar Politics: “NDA में ऑल इज वेल: आखिरकार चिराग ने भाजपा की शर्त स्वीकार की; सामने आई थम्बअप वाली फोटो” बिहार में ‘शोले स्टाइल’ ड्रामा: पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, मचा हड़कंप बिहार में ‘शोले स्टाइल’ ड्रामा: पिता की डांट से नाराज बेटी 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी, मचा हड़कंप
04-Jan-2025 10:29 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार में जमीन और मकान के रजिस्ट्रेशन में हो रही गड़बड़ियों की जाँच शुरू हो गई है। हाल ही में वैशाली, भागलपुर और बिक्रमगंज जैसे जिलों में करोड़ों रुपये की अनियमितताएँ सामने आई हैं, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
दरअसल व्यावसायिक भूमि को आवासीय भूमि बताकर या बहुमंजिला इमारतों को एकमंजिला बताकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था।वैशाली में 2.5 करोड़, भागलपुर में 1.5 करोड़ और बिक्रमगंज में 95 लाख रुपये की गड़बड़ी पाई गई। सभी जिलों के रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में रैंडम आधार पर जमीन और मकान की जाँच होगी। मुख्यालय और जिला स्तर के अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक अधिकारी 10 निबंधित स्थलों की जाँच करेगा और फोटोग्राफ सहित अन्य साक्ष्य जुटाएगा।
गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित रजिस्ट्रेशन कराने वालों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्व के नुकसान की भरपाई भी गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों से की जाएगी।उत्पाद आयुक्त और निबंधन महानिरीक्षक रजनीश कुमार सिंह ने कहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।इस जाँच का मुख्य उद्देश्य जमीन और मकान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए संकेत दिया है कि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जमीन रजिस्ट्रेशन में हो रही गड़बड़ियों को गंभीरता से लिया है और इसकी रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाए हैं।