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Bihar land reform : 'क्या तमाशा है...', CO की विजय कुमार सिन्हा ने भरी सभा में लगा दी क्लास, कहा - सही काम को लटकाने का रवैया नहीं चलेगा

सहरसा में भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने CO को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पर्चा वितरण केवल कागजी कार्यवाही नहीं बल्कि असली जमीन दिलाना जिम्मेदारी है। सिन्हा ने CO से पिछले दो वर्षों में पर्चाधारियों को

31-Dec-2025 02:25 PM

By First Bihar

Bihar land reform : सहरसा में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त तेवर दिखाए। कार्यक्रम के दौरान जब भूमि से जुड़े मामलों की समीक्षा हो रही थी, तभी अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अंचलाधिकारी (CO) को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट शब्दों में जवाबदेही तय करने की बात कही।


उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने CO से तीखे लहजे में कहा, “आप आखिर क्या तमाशा लगा रखे हैं?” उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। सिन्हा ने CO को याद दिलाया कि वह पिछले दो वर्षों से उसी अंचल में पदस्थापित हैं, ऐसे में यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे यह समीक्षा करें कि जिन लोगों को पर्चा दिया गया है, उन्हें वास्तव में जमीन मिली या नहीं।


सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पर्चा वितरण केवल कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका अंतिम उद्देश्य पर्चाधारियों को वास्तविक रूप से जमीन दिलाना है। उन्होंने CO से सीधे पूछा कि क्या पिछले दो वर्षों में उन्होंने कभी यह समीक्षा की है कि कितने पर्चाधारियों को जमीन मिली और कितनों को नहीं मिली। जब CO संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उपमुख्यमंत्री और भी नाराज हो गए।


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी पर्चाधारी को जमीन नहीं मिली है, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि इसकी वजह क्या है। क्या प्रशासन की ओर से लापरवाही हुई है, या किसी स्तर पर गड़बड़ी है? उन्होंने कहा कि यदि जमीन नहीं मिली है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग और संबंधित अधिकारियों की बनती है। “यह कोई मजाक या तमाशा नहीं है,” सिन्हा ने दो टूक कहा।


विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा साफ है और गरीब, भूमिहीन तथा पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाना ही भूमि सुधार कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी केवल फाइलों में काम दिखाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं होगा। जमीन से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और गंभीरता दोनों जरूरी हैं।