Bihar police building : बिहार में पुलिस भवन निर्माण को मिली स्वीकृति, 34 करोड़ रुपये की परियोजना को मिली हरी झंडी

Bihar police building : बिहार सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पटना जिले में बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर कुल 34 करोड़ 31 लाख 21 हजार 450 रुपये की लागत आएगी।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन और आवासीय संरचना के निर्माण के लिए 18 करोड़ 92 लाख 21 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह नया भवन जी प्लस फोर (G+4) संरचना में तैयार किया जाएगा और इसमें आधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि आम जनता को भी त्वरित और बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

पटना में बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण के लिए 15 करोड़ 38 लाख 99 हजार 950 रुपये की लागत स्वीकृत की गई है। यह थाना भवन जी प्लस सिक्स (G+6) संरचना में विकसित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी पटना में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी आवश्यकताओं के चलते आधुनिक थाना भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और जनता को कानून व्यवस्था से जुड़ी सेवाओं का लाभ शीघ्र और प्रभावी ढंग से मिलेगा।

चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में पुलिस भवनों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में और अधिक सक्षम बन सकें। उन्होंने कहा कि बेहतर अधोसंरचना से पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ता है और इसका सीधा लाभ जनता को मिलता है।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का दृष्टिकोण केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था में समग्र सुधार करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नए भवनों में आधुनिक कार्यालय व्यवस्था, प्रशिक्षण सुविधाएं, आवासीय प्रबंध और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पुलिसकर्मियों को एक समेकित और सुविधाजनक कार्यस्थल मिलेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभा सकेंगे।

मुजफ्फरपुर और पटना में नई परियोजनाओं के निर्माण से पुलिस अधोसंरचना की मजबूती आएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इन भवनों में आधुनिक तकनीकी उपकरण, प्रशिक्षण कक्ष, बैठकों के लिए सभागार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी। इससे पुलिस प्रशासन का कार्यकुशलता स्तर बढ़ेगा और अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता में सुधार होगा।

साथ ही, उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि पुलिस कर्मियों के लिए काम करने का वातावरण सुधारने के साथ-साथ आम लोगों को भी बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। पुलिसकर्मियों की कार्यशैली में सुधार और उनके लिए आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता से राज्य में कानून और व्यवस्था मजबूत होगी।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार पुलिस अधोसंरचना के विकास के लिए प्रयासरत है। नई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पुलिसकर्मी न केवल बेहतर सुविधाओं के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे, बल्कि नागरिकों को न्याय और सुरक्षा की उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं भी प्राप्त होंगी।

मुजफ्फरपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण की स्वीकृति, बिहार सरकार की कानून व्यवस्था मजबूत करने और पुलिस प्रशासन को दक्ष बनाने की प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण है। इन परियोजनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय खुलने की उम्मीद जताई जा रही है।