Bihar Bhumi: भूमि विवाद के निपटारे के लिए अब यहां होगी नियमित बैठक, बढ़ गई CO साहब की जिम्मेदारी

Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब सप्ताहिक बैठकें थानों के बजाय संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएंगी। बैठक की तिथि शनिवार निर्धारित की गई है, जिसमें भूमि विवादों के मामलों की सुनवाई होगी। इस बदलाव का उद्देश्य सुनवाई में नियमितता बनाए रखना और लंबित मामलों को कम करना है।

पहले यह बैठकें थानों पर होती थीं, जहां थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी संयुक्त रूप से भूमि विवादों की सुनवाई करते थे। लेकिन इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था या जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग में व्यस्त रहते थे, वहीं अंचलाधिकारी को विभिन्न थानों तक पहुंचने में कठिनाई होती थी। इसके कारण सुनवाई नियमित नहीं हो पाती थी और जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार निर्धारित तिथि को जनता घंटों इंतजार के बाद निराश होकर लौट जाती थी।

अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को इस नई व्यवस्था के पालन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि अब अंचल स्तर पर आयोजित बैठक में थानाध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे। अगर किसी कारणवश वे उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो अपर थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से बैठक में भाग लेंगे। साथ ही, यदि किसी मामले में स्थल भ्रमण आवश्यक हो तो थाना और अंचल कार्यालय के अधिकारी मिलकर निरीक्षण करेंगे। बैठक में राजस्व अधिकारी और हल्का कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, ताकि सुनवाई और निपटान में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े।

जिले के बेला और मिठनपुरा थाना क्षेत्र में कुल 10 भूमि विवाद के मामले लंबित हैं, जिनमें से अभी तक किसी का भी निष्पादन नहीं हो पाया है। वहीं, करजा अंचल ने 203 प्राप्त आवेदनों का 100% निष्पादन कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जिले में सबसे अधिक भूमि विवाद के मामले साहेबगंज थाना क्षेत्र में दर्ज हुए हैं, जहाँ अब तक 462 मामले प्राप्त हुए हैं।

राजस्व विभाग इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए लगातार मॉनिटरिंग करेगा और आवश्यकतानुसार सुधार करेगा। विभाग का लक्ष्य है कि भूमि विवादों के मामलों का निपटान समयबद्ध तरीके से हो ताकि आम जनता को राहत मिल सके और भूमि विवादों से उत्पन्न तनाव कम हो।

इतने थानों में भूमि विवाद के मामले लंबित