Patna News: PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, 48 घंटे बाद काम पर वापस लौटे; मरीजों ने ली राहत की सांस Patna News: PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, 48 घंटे बाद काम पर वापस लौटे; मरीजों ने ली राहत की सांस बिहार में अपराधी बेलगाम: दंपति को धक्का देकर बाइक सवार बदमाशों ने लूटा पैसों से भरा थैला Bihar Crime News: बिहार में दिल दहला देने वाली वारदात, नाबालिग प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, लड़की के घर मिली दोनों की लाश Bihar Crime News: बिहार में दिल दहला देने वाली वारदात, नाबालिग प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, लड़की के घर मिली दोनों की लाश BIHAR: प्रत्येक गुरुवार को 'उद्योग वार्ता' का होगा आयोजन, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सुनेंगे निवेशकों की समस्या मुजफ्फरपुर में बच्चा चोर गिरोह का खुलासा: 6 आरोपी गिरफ्तार, बच्चे को किया गया बरामद Bihar News: बिहार की जेलों में और टाइट होगी सुरक्षा, 155 करोड़ की लागत 9 हजार से अधिक CCTV लगेंगे Bihar News: बिहार की जेलों में और टाइट होगी सुरक्षा, 155 करोड़ की लागत 9 हजार से अधिक CCTV लगेंगे Bihar News: परिवहन विभाग के कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा, सचिव ने जारी किए जरूरी निर्देश
04-Dec-2025 04:49 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की सभी 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए 9,073 नये सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 8 जेलों में पूर्व स्थापित कैमरा सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस परियोजना से बिहार की जेल सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने बताया कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है।
इस परियोजना में सीसीटीवी कैमरों, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मॉनिटरिंग व्यवस्था, पांच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव हेतु मैनपावर लागत, परामर्श शुल्क, आकस्मिक व्यय तथा बेल्ट्रॉन मार्जिन को सम्मिलित किया गया है।
परियोजना की लागत कुल 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस स्वीकृति से बिहार की जेलों में निगरानी प्रणाली अत्यधिक सुदृढ़ होगी, सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और कारागार प्रबंधन में तकनीक आधारित सुधार सुनिश्चित होंगे।