Bihar government hospital : बिहार के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व्यवस्था होगी और पारदर्शी, डॉक्टर–मरीज समय की होगी अलग ट्रैकिंग

Bihar government hospital : बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा और अहम कदम उठाने जा रहा है। अब ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) में यह साफ तौर पर ट्रैक किया जाएगा कि डॉक्टर किसी मरीज को वास्तविक रूप से कितना समय दे रहे हैं। इसके लिए ओपीडी में इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिससे डॉक्टर के चैंबर में मरीज द्वारा बिताए गए समय की अलग से रिकॉर्डिंग संभव हो सकेगी।

ओपीडी सॉफ्टवेयर में होगा अहम बदलाव

फिलहाल सरकारी अस्पतालों की ओपीडी व्यवस्था में मरीज के रजिस्ट्रेशन से लेकर दवा लेने तक का कुल समय दर्ज होता है। इस प्रक्रिया में पर्ची कटवाना, कतार में इंतजार, डॉक्टर से मुलाकात, जांच और दवा वितरण—all शामिल रहते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि डॉक्टर और मरीज के बीच परामर्श में वास्तव में कितना वक्त लगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तावित नए बदलाव के बाद ओपीडी सॉफ्टवेयर में यह सुविधा जोड़ी जाएगी कि मरीज के डॉक्टर के चैंबर में प्रवेश करने और बाहर निकलने का समय अलग से दर्ज हो। इससे परामर्श की वास्तविक अवधि सामने आएगी और इलाज की गुणवत्ता को बेहतर तरीके से परखा जा सकेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल तक लागू होगी व्यवस्था

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह नई ट्रैकिंग प्रणाली केवल बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों या जिला अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगी। इसे चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और जिला अस्पतालों की ओपीडी में लागू किया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों में मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। विभाग का मानना है कि इससे यह भी पता चलेगा कि किन अस्पतालों या केंद्रों में मरीजों को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है और कहां सुधार की आवश्यकता है।

औसतन 38 मिनट, लेकिन डॉक्टर कितना समय देते हैं?

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में एक मरीज को ओपीडी की पूरी प्रक्रिया में औसतन 38 मिनट का समय लग रहा है। हालांकि इस अवधि में कई चरण शामिल होते हैं—रजिस्ट्रेशन, इंतजार, डॉक्टर से मुलाकात, जांच और दवा वितरण। नए सिस्टम के लागू होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन 38 मिनटों में से डॉक्टर ने मरीज को वास्तविक रूप से कितनी देर परामर्श दिया। इससे यह भी सामने आएगा कि मरीजों को उचित समय मिल रहा है या नहीं, और क्या डॉक्टरों पर अत्यधिक मरीजों का बोझ है।

जवाबदेही और गुणवत्ता पर रहेगा जोर

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य डॉक्टरों पर अनावश्यक दबाव बनाना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में संतुलन और पारदर्शिता लाना है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मरीजों को केवल संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता के आधार पर इलाज मिल रहा है। यदि किसी अस्पताल में यह पाया जाता है कि डॉक्टरों को मरीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, तो वहां डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, ओपीडी समय में बदलाव या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

मरीजों को होगा सीधा फायदा

इस पहल से सबसे बड़ा लाभ मरीजों को मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर–मरीज संवाद का समय बढ़ने से बीमारी की सही पहचान, बेहतर परामर्श और संतोषजनक इलाज संभव हो सकेगा। साथ ही, मरीजों का भरोसा भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बढ़ेगा।

कुल मिलाकर, बिहार सरकार की यह पहल सरकारी अस्पतालों में इलाज को केवल आंकड़ों तक सीमित न रखकर उसकी गुणवत्ता से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यह बदलाव राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है।