राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर सम्राट चौधरी ने दिये कड़े निर्देश, अधिकारियों से क्या कहा जानिये?

PATNA: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़े निर्देश दिये। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट स्थापित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। 

प्रभावी यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने और लगातार उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन और अवैध पार्किंग हटाने के लिए प्राइवेट क्रेन लगाने का निर्देश दिया। पटना जंक्शन सहित अन्य रेलवे स्टेशनों के बाहर, व्यस्त चौराहों, और जाम वाली जगहों पर ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने एवं पंचायत व नगर निकाय में एंट्री–एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाने का निर्देश दिया। 

बिहार के उपमुख्यमंत्री (गृह) सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिहार वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने और सरल-सुगम यातायात व्यवस्था प्रदान करने के लिए हर स्तर पर सख्त और कठोर कदम उठाए जाएंगे।

सोमवार को  वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने राज्य में ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना का निर्देश देते हुए कहा कि यातायात प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस बल बढ़ाने की भी बात कही। उपमुख्यमंत्री ने लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गलत अवैध पार्किंग से निपटने के लिए विभागीय क्रेन के साथ प्राइवेट क्रेन लगाने पर भी बल दिया। 

राज्य के रेलवे जक्शन के बाहर, व्यस्त चौराहों और जाम वाली जगहों पर यातायात प्रबंधन हेतु कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, पंचायत और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।

पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने, तथा शहरों और पंचायतों के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अनिवार्य रूप से कैमरे स्थापित करने का पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि इन कदमों से जहां सड़क सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं राज्य में यातायात प्रणाली भी अधिक सुगम-सुचारू और नियंत्रित होगी।