Bihar Cabinet meeting: नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े-बड़े फैसले, कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, चार जगहों पर केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि और....

Bihar Cabinet meeting:  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 455 फीसदी के स्थान पर 466 फीसदी महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है. छठा वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों को 246 फीसदी की जगह 252 फीसदी, सप्तम वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों को 53 की जगह 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. 

कृषि विभाग के एक महत्वपूर्ण एजेंडा पर मुहर लगी है. किसान सलाहकार योजना की कार्यान्वयन के लिए एक अरब 25 करोड़ 95 लाख 23 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. किसान सलाहकार को प्रति माह 13000 रुपए नियत मानदेय एवं इस पर 13% की दर से 1690 प्रतिमाह ईपीएफ लाभ सहित 14690 रुपए का भुगतान किया जाना है .प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं परिसर की साफ सफाई जीविका संगठनों के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई है. इस पर 33 करोड़ 84 लाख 80 हजार 448 रुपए प्रति वर्ष व्यय होगा . औरंगाबाद के मदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है. 

दरभंगा जलापूर्ति योजना के तहत 186 करोड़ 15 लाख 52 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है . बक्सर में भी सीवरेज नेटवर्क परियोजना की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 255 करोड़ 88 लाख 35 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है .औरंगाबाद जलापूर्ति परियोजना के लिए 72 करोड़ 44 लाख 65000 की प्रशासनिक स्वीकृतिदी गई है .

सिवान के जीरादेई अंचल में केंद्रीय विद्यालय के भवन एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए 5 एकड़ गैरमजरूआ जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन को 30 वर्षों की लीज पर दिया गया है . छपरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम पर दिया गया है. औरंगाबाद के देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए चार एकड़ जमीन दिया गया है .बक्सर में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन दिया गया है .