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03-Jun-2025 01:59 PM
By Viveka Nand
Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी है. कई विभागों में हजारों नए पद सृजित किए गए हैं. शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर 5) के 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर-6) के 568 पद, कुल 1503 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है .
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जायेगी. नियुक्ति आयोग के जरिये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी. सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी. न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी. इन नियुक्तियों में राज्य सरकार के आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे. खास बात यह होगी कि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद की तरफ से किया जायेगा. नियुक्त पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा और कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. इस संवर्ग में मूल कोटि के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और प्रोन्नति के प्रथम स्तर के शिक्षा विकास पदाधिकारी शामिल होंगे. यह दोनों ही पद अराजपत्रित होंगे. इनका वेतनमान और स्वीकृत पदों की संख्या समय-समय पर सरकार तय करेगी.
ग्रामीण विकास विभाग में जीविका निधि साख सहकारी संघ पटना में प्रतिनियुक्ति/ संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .नगर विकास विभाग में राज्य के प्रत्येक जिला में एक जिला योजना क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय गठन करने एवं उन कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों एवं दायित्व के निर्वहन के लिए 112 करोड़ 5 लाख 74000 की वार्षिक लागत व्यय पर विभिन्न प्रकार के 1350 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है . बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपिक के 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है . बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विभिन्न कोटि के 818 पद तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में कुल 63 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है .
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 3 करोड़ 7 लाख 86 हजार की वार्षिक वित्तीय व्यय पर पांच नए प्रशाखा का सृजन, सचिवालय सेवा के अवर सचिव का एक पद तथा पदाधिकारी के पांच पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पद यानी कुल 28 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है . पथ निर्माण विभाग के अधीन भू संपदा पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है . राज्यपाल सचिवालय के लिए चालक का दो पद सृजित किया गया है.
