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03-Feb-2026 04:46 PM
By Viveka Nand
Bihar News: पूर्व उद्योग मंत्री सह झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा ने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राज्य के समग्र विकास की दिशा में विजनरी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वित्तमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ रुपये का बजट बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।
नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के 3.16 लाख करोड़ रुपये के बजट से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है जबकि वर्ष 2004-05 की तुलना में बजट का आकार लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि बीते दो दशकों में बिहार की आर्थिक प्रगति, वित्तीय अनुशासन और सुशासन को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर आधारित पंच संकल्प के माध्यम से बिहार को विकसित भारत का संवाहक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमानित 14.9 प्रतिशत विकास दर के साथ बिहार देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है।
नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस बजट में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने, चौथे कृषि रोड मैप (2023-28) को गति देने, पांच नए एक्सप्रेस-वे, गरीबों के लिए आवास और बुनियादी ढांचे के विस्तार का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि बजट में PMCH, पटना में पहले चरण में 1100 बेड की व्यवस्था, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत प्रत्येक प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना, बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसी परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि न्याय के साथ विकास की अवधारणा के अनुरूप इस बजट में उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश विस्तार और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है, वहीं महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों से राज्य के समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में बढ़ा हुआ निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट बिहार को प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।