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29-May-2025 12:16 PM
By First Bihar
Bihar News: केंद्र सरकार ने बिहार के विकास को गति देने के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के 20 जिलों में 367.94 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)–III के तहत मंजूरी मिली है।
इसकी जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को भी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और इसे "बिहार के गांवों का कायाकल्प करने वाला कदम" बताया।
इस परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि: ₹367.94 करोड़ की राशि को आवंटित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार का योगदान: ₹153.94 करोड़ की है। इसमें कुल 20 जिलों को शामिल किया है। पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड में नारा नदी पुल से खतौनी रोड तक 268.32 मीटर लंबे आरसीसी पुल के निर्माण के लिए ₹23.60 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 5 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 33.65 किलोमीटर होगी। साथ ही 103 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 3891.71 मीटर होगी।
यह परियोजनाएं बिहार के ग्रामीण इलाकों को शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान होगी। निर्माण कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे गांवों की बुनियादी संरचना मजबूत होगी और ग्रामीण जीवनस्तर में सुधार आएगा। जिन जिलों को योजना में शामिल किया गया है उसमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिम चंपारण है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। यह योजनाएं ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नया जीवन देंगी और गांवों को आत्मनिर्भर बनाएंगी। इस मंजूरी से न केवल बिहार के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी तेज होगा। यह पहल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विज़न को मजबूती देती है और आने वाले समय में बिहार के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने में मददगार साबित होगी।