जमुई में विधानसभा चुनाव चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल, कैमरा देख हाइवा चालक को पैसे लौटाते नजर आया सिपाही

JAMUI: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आचार संहिता का पालन कराने को लेकर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। लेकिन इन्हीं चेक पोस्टों में से एक पर अवैध वसूली किये जाने का मामला सामने आया है। चेक पोस्ट के पीछे वाहन चालक से सिपाही 700 रुपये ले रहा था लेकिन मीडिया के कैमरे पर नजर पड़ते ही उसने वह पैसा लौटा दिया. वीडियो वायरल होने के बाद जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने मामले को गंभीरता से लिया। कहा कि जांच के बाद दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।

मामला जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र के कटौना SST चेक पोस्ट का है। जहां झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी से शेखपुरा जा रहे हाइवा चालक वकील यादव ने आरोप लगाया कि देर रात पुलिस कर्मियों ने उनकी गाड़ी में गाना बजाने पर रुकवाया और 15 हजार रुपये की मांग की। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी सदानंद कुमार ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए 10 हजार जुर्माने की बात कही।

इस दौरान चेक पोस्ट पर तैनात एक सिपाही का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह चालक को चेक पोस्ट के पीछे ले जाकर ₹700 लेते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि, कैमरे पर पूछताछ होने पर सिपाही ने पैसा चालक को वापस कर दिया और मौके से फरार हो गया। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार (विशेष सर्वे प्राधिकारी, राजस्व विभाग) ने कहा कि गाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में रोका गया था। पुलिस को सूचना दी जा रही थी, मलयपुर थाना की टीम आने के बाद ही फाइन काटा जाना था। सिपाही द्वारा पैसे लेने की जानकारी मुझे नहीं है।

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में ही सिपाही ने ट्रक चालक को पीछे ले जाकर वसूली की। यह सवाल उठाता है कि आखिर एक सिपाही को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ही रिश्वत ले ले। पुलिस पदाधिकारी सदानंद कुमार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि कौन क्या कर रहा था, इसकी जानकारी नहीं है। सदानंद कुमार ने यह भी बताया कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाही अचानक वहां से गायब हो गया और उन्हें उसका नाम भी ज्ञात नहीं है। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। खासकर चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद ऐसे मामलों के सामने आने पर।