IPS विनय तिवारी को छुड़ाने के लिए कोर्ट जा सकती है बिहार सरकार, DGP बोले.. महाराष्ट्र में हमारे सिटी एसपी को हाउस अरेस्ट रखा गया है

PATNA : एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भले ही सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया हो लेकिन पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई भेजा गया था जहां बीएमसी ने उन्हें क्वॉरेंटाइन कर दिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी का मामला भी उठा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी। 

सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद बिहार पुलिस को इस बात की उम्मीद थी कि उनके आईपीएस अधिकारी को बीएमसी रिलीज कर देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब बिहार के बीजेपी ने जो संकेत दिया है उसके मुताबिक राज्य सरकार इस मामले में कोर्ट का रुख कर सकती है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि बीती रात उनकी बात सिटी एसपी विनय तिवारी से हुई है और अभी भी बीएमसी ने उनको क्वारंटाइन कर रखा हुआ है जो हाउस अरेस्ट की तरह है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मसला है और पटना के आईजी की तरफ से बीएमसी को जो पत्र लिखा गया था उसको बीएमसी के अधिकारियों ने खारिज कर दिया है इसका मतलब यह है कि विनय तिवारी को अपना क्वारंटाइन पूरा करना होगा। ऐसे में अब बिहार पुलिस ने पूरी स्थिति की जानकारी राज्य सरकार को दे दी है।

डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि बिहार पुलिस आज दिन भर इस बात का इंतजार करेगी कि विनय तिवारी को छोड़ा जाता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के महाधिवक्ता से बात कर आगे राज्य सरकार इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार विनय तिवारी के मामले पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं