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तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने दिया धरना, किसान के हितों की रक्षा का लिया शपथ

PATNA: तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कृषि बिल के विरोध में आज महागठबंधन के नेताओं ने गांधी मैदान के गेट पर धरना दिया. इसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने शपथ लिया. तेजस्वी यादव ने

तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने दिया धरना, किसान के हितों की रक्षा का लिया शपथ
Manish Kumar
3 मिनट

PATNA:  तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कृषि बिल के विरोध में आज महागठबंधन के नेताओं ने गांधी मैदान के गेट पर धरना दिया. इसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने शपथ लिया. तेजस्वी यादव ने शपथ लिया कि महागठबंधन शपथ लेता है कि जब तक केंद्र सरकार काले कानून को वापस नहीं लेता है तो महागठबंधन किसानों की हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी.

नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव भी धरना में शामिल होने के लिए गांधी मैदान के गेट पर पहुंचे हुए थे. उनके साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और अजीत शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे.

रोक सको तो रोक लो

तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान जाने से पहले कहा कि ‘’गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे हैं उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को क़ैद कर लिया, ताकि गांधी को मानने वाले लोग किसानों के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प ना ले सके. नीतीश जी,वहां पहुंच रहा हूं। रोक सको तो रोक लीजिए.’’


गेट पर धरना

 गांधी मैदान के अंदर जिला प्रशासन ने धरना की अनुमति नहीं दी. जो अंदर गए थे. उनको पुुलिस ने बाहर निकाल दिया. जिसके बाद महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता गेट पर ही धरना पर बैठ गए हैं. केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. 


किसानों के साथ धोखा

इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि अगर नए कृषि विधेयक किसानों के पक्ष में है तो सरकार MSP को अनिवार्य रूप से लागू क्यों नहीं करती ? हम पूर्णत: किसानों के साथ खड़े है, आगे भी रहेंगे. किसानों को फसल का उचित दाम और  न्याय दिलाने के लिए कल सुबह 10 बजे से गांधी मैदान पटना में गांधी मूर्ति के सामने संकल्प लेंगे. तेजस्वी ने कहा कि तेल, रेल, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद भाजपा सरकार अब किसानों की ज़मीन भी पूंजीपतियों के हाथों बेचने पर तुली है. मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण करने को आतुर है.

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