DELHI : दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के तरफ से लाए गए अध्यादेश मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानि 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र के इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसके बाद आज इस मामले में चीफ जस्टिस के सामने जल्द सुनवाई की बात कही गई है, जिस पर उन्होंने सोमवार को सुनवाई की बात कही।
दरअसल, दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। इसको लेकर पिछले महीने भी सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारों पर मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसमें एक बार फिर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के ऊपर कर दिया गया।
वहीं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम-घूमकर विपक्षी नेताओं के समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से भी अध्यादेश का विरोध करने को कहा है। मानसून सत्र में अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी विरोध की तैयारी कर रही है।
