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सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज : CJI चंद्रचूड़ दिलाएंगे शपथ, संजय करोल का नाम भी शामिल

DESK : भारत के इतिहास के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट के नव नियुक्त पांच जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:30 बजे

सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज : CJI चंद्रचूड़ दिलाएंगे शपथ,  संजय करोल का नाम भी शामिल
Tejpratap
Tejpratap
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DESK : भारत के इतिहास के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट के नव नियुक्त पांच जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लेने वाले तीन चीफ जस्टिस पंकज मिथल, संजय करोल और पीवी संजय कुमार होंगे। इसके अलावा दो जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, मनोज मिश्रा का नाम भी शामिल है।


मालूम हो कि, बीते साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन जजों के नामों की सिफारिश की थी। पंकज मित्त राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा संजय करोल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वहीं जस्टिस पीवी संजय कुमार भी मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यााधथीश हैं। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह पटना हाई कोर्ट के जज हैं और मनोज मिश्रा फिलहाल इलाहाबाद हाई के जस्टिस हैं।  इन 5 जजों के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 32 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल 34 पद हैं, जिनमें से अभी 27 पद ही भरे हुए हैं। 


जानकारी हो कि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। कई बार कानून मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं और इसे गैर-संवैधानिक बता चुके हैं। किरेन रिजिजू ने कहा था कि संविधान में कहीं भी जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था का जिक्र नहीं है। ऐसे में 5 जजों की नियुक्ति पर सरकार की मुहर लगना अहम है। 


आपको बताते चलें कि,16 जनवरी को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने CJI को पत्र लिखकर कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही थी। केंद्र के रुख का जवाब देने के लिए CJI की अगुआई में कॉलेजियम ने तय किया कि इस बार सारे मामले को सार्वजनिक किया जाए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने CJI को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी।