PATNA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर आज बड़ा ऐलान किया. पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की भूमिका टीकाकरण में सीमित करते हुए सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी. पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के फैसले का खुल कर स्वागत किया है. सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि "पूर्व से केन्द्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से उपर के लोगों के टीकाकरण हेतु मुफ्त टीका राज्यों को दिया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री द्वारा 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम आयुवर्ग के सभी लोगों के टीकाकरण हेतु राज्य सरकारों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने एवं पिछले साल की तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीवाली तक बढा़कर सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त राशन देने का फैसला उपयोगी एवं सराहनीय है। इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। यह कोरोना से जंग जीतने में मददगार होगा।"
गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा एलान किया. पीएम ने देश में सभी को मुफ्त में टीका देने का एलान किया. पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को फ्री में टीका देगी. राज्य सरकार को एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा. देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बडा एलान किया.
प्रधानमंत्री ने आज देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि राज्यों की मांग पर ही उन्हें कोरोना नियंत्रण और वैक्सीनेशन के अधिकार दिए गए थे. लेकिन अच्छी बात ये रही कि कई राज्यों ने केंद्र के फैसले पर फिर से विचार की मांग की. मोदी ने कहा कि राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ न हो. सही तरीके से उनका वैक्सीनेशन हो. इसके लिए 16 जनवरी से अप्रैल अंत वाली व्यवस्था को फिर लागू किया जाए.
पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन का सिर्फ 25 प्रतिशत काम था, अब उसकी जिम्मेवारी भारत सरकार उठाएगी. अगले दो सप्ताह में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी. तब तक सबों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जरूरी तैयारी कर लेगी.
प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है. 21 जून से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी. देश के वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार खरीदेगी और उसे राज्य सरकार को मुफ्त में देगी. किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा.
