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शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी : राज्य में पौने दो लाख पदों पर होगी टीचरों की बहाली, हायर एडुकेशन के लिए स्टूडेंट को मिलेंगे 700 करोड़

PATNA : बिहार सरकार के बजट (2024-25) में से 18.89 फीसदी की राशि शिक्षा विभाग को दी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को

शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी : राज्य में पौने दो लाख पदों पर होगी टीचरों की बहाली, हायर एडुकेशन के लिए स्टूडेंट को मिलेंगे 700 करोड़
Tejpratap
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PATNA : बिहार सरकार के बजट (2024-25) में से 18.89 फीसदी की राशि शिक्षा विभाग को दी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को लोन देने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। यह राशि उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दी जाएगी, ताकि पैसे के अभाव में कोई पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। 


दरअसल, बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया। इसमें सबसे अधिक वर्तमान वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी शिक्षा विभाग के लिए ही की गई है। यह कुल बजट का यह 18.89 प्रतिशत है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से पेश बजट में बताया गया है कि 30 जनवरी, 2024 तक स्टूडेंट क्रेडिट योजना में 4766 करोड़ का लोन विद्यार्थियों को दिया गया है। दो लाख 58 हजार 888 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं।


अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग के अंदर पौने दो लाख पदों पर नियुक्ति होने की उम्मीद है। इनमें करीब 87 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को अधियाचना भेज दी गई है। इसकी परीक्षा मार्च में होनी है। इनकी नियुक्ति अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हो जाएगी। इसके बाद 50 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए अगस्त में परीक्षा होने की उम्मीद है। वहीं, 40 हजार प्रधान शिक्षक-प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति की भी कार्रवाई चल रही है। संभावना है कि जल्द ही इसकी अधियचाना आयोग को भेज दी जाएगी।


उधर, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अबतक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित 12 लाख 42 हजार 259 लड़कियों को 25-25 हजार प्रोत्साहन राशि दी गई है। वहीं, एक लाख 61 हजार स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए हैं। इस योजना में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 600 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है।