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सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है .... मलिक को CBI नोटिस मिलने पर बरसे ललन सिंह, कहा - कायर करते हैं सता का गलत उपयोग

PATNA : पुलवामा हमले का रहस्योघाटन कर चर्चा में पूर्व राज्यपाल जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अब विरोधी दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। विपक्षी दलों द्वारा इनकी बातों को आधार

सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है .... मलिक को CBI नोटिस मिलने पर बरसे ललन सिंह, कहा - कायर करते हैं सता का गलत उपयोग
Tejpratap
Tejpratap
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PATNA : पुलवामा हमले का रहस्योघाटन कर चर्चा में पूर्व राज्यपाल जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अब विरोधी दलों का भी समर्थन मिलने लगा है।  विपक्षी दलों द्वारा इनकी बातों को आधार बनाकर केंद्र सरकार से सवाल किया जा रहा है। इस बीच इनको सीबीआई के तरफ से समन भी जारी किया गया है।  वहीं, समन जारी होने के साथ ही अब इनके समर्थन में जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी उतर गए हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि- केंद्र सरकार कायर है औरअपने खिलाफ बोलने वाले पर इसी तरह से परेशान करती है। 


दरअसल, मुंगेर सांसद ने सत्यपाल मलिक का समर्थन किया है। अपने ट्विटर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि 'मलिक साहब आप लड़ते रहें हैं, जो कायर हैं वे अपने विरोधियों पर सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता नही है कि देश की जनता सब देख रही है। आपने जिस दिन रहस्योद्घाटन किया उसी दिन से ऐसी संभावना थी। सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है।


इसके साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि,आखिरकार पीएम मोदी से रहा न गया। सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी तो अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है। ये तो होना ही था। मालूम हो कि, सत्यपाल मलिक ने बताया था कि, सीबीआई ने मुझे पेश होने को कहा है। वे भ्रष्टाचार के इस मामले में कुछ चीजों पर मुझसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। उन्होंने मुझसे मौखिक तौर पर 27 और 28 अप्रैल को मेरी सुविधानुसार पेश होने को कहा है। हालांकि, अभी तक सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। 


आपको बताते चलें कि, सत्यपाल मलिक को 2018 में बतौर राज्यपाल जम्मू-कश्मीर भेजा गया था। मलिक के कार्यकाल में ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। इसके बाद उन्हें बतौर राज्यपाल मेघालय भेज दिया गया था। लेकिन इस बीच उन्होंने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी।