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RJD ऑफिस के सामने का रोड कट नहीं होगा बंद, विवाद बढ़ने के बाद पीछे हटी सरकार

PATNA : राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के सामने वाला रोड कट बंद नहीं होगा। आरजेडी ऑफिस के सामने रोड कट को बंद कर वहां फुटपाथ बनाने का काम शुरू किया

RJD ऑफिस के सामने का रोड कट नहीं होगा बंद, विवाद बढ़ने के बाद पीछे हटी सरकार
Santosh Singh
3 मिनट

PATNA : राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के सामने वाला रोड कट बंद नहीं होगा। आरजेडी ऑफिस के सामने रोड कट को बंद कर वहां फुटपाथ बनाने का काम शुरू किया गया था जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी। विवाद बढ़ने के बाद आज सरकार ने इस फैसले से अपना कदम पीछे खींच लिया है। इस विवाद के सामने आने के बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह आज सुबह ही आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया था। 


अब पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी कार्यालय के सामने वाले रोड कट को बंद नहीं किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया है कि आरजेडी कार्यालय के पास वाला कट बंद नहीं किया जाएगा। केवल मुख्य सड़क के कट को बंद किया जाएगा। अमृत लाल मीणा ने कहा है कि उन्होंने खुद आर ब्लॉक गोलंबर का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया था कि मिलर स्कूल के पास यू-टर्न लेने के समय सामने से आती गाड़ियों के टकराने की स्थिति बनी रहती है। जिसके बाद मुख्य कार्यपालक अभियंता को तीनों कट बंद करने का आदेश दिया गया था लेकिन अब यह कट खुला रहेगा बीच वाले कट को बंद किया जाएगा। 


विभाग का मानना है कि वीरचंद पटेल पथ पर ट्रैफिक को स्मूद करने के लिए सभी कट बंद करने का फैसला लिया जा रहा था लेकिन आरजेडी की तरफ से आपत्ति सामने आने के बाद पार्टी दफ्तर के सामने वाला कट बंद नहीं किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर आरजेडी दफ्तर के सामने वाली सड़क पर कट को बंद कर दिया जाएगा तो पार्टी के नेता अपनी गाड़ियों के साथ अंदर कैसे आएंगे जब भी सवाल खड़ा किया था कि बीजेपी कार्यालय के सामने और अन्य पार्टी दफ्तरों के सामने जो कट है उनको कैसे खुला छोड़ा जा सकता है और आरजेडी ऑफिस के सामने वाले कट को ही बंद कैसे किया जा सकता है। विवाद बढ़ने के बाद अब पथ निर्माण विभाग ने अपना फैसला बदल दिया है।

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