PATNA : नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर मंजूरी दी गई। उसके बाद इसको लेकर सरकार लिस्ट तैयार करने में तेजी से जूट गई। राज्य सरकार के तरफ से शनिवार और रविवार को भी सरकारी दफ्तर खुले रहने का आदेश जारी किया गया है। सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके बाद अब इसको लेकर स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है।
दरअसल, सरकारी सेवको को प्रमोशन को लेकिर स्क्रिनिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमिटी में पांच लोगों को जगह दी गई है। इस कमिटी में जिन पदाधिकारी को रखा गया है वो एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी है। इस कमिटी में अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव अथवा विभागाध्यक्ष को प्रेसिडेंट बनाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है उसमे कहा गया है कि- परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवा के विभिन्न सेवा संवर्गों में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित ) देने के निमित्त विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति गठित किया गया है।
मालूम हो कि, इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति का लाभ देने का फैसला लिया गया। योग्य कर्मियों को वेतनमान समेत प्रमोशन की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यह काम दो महीने के भीतर पूरा किए जाने के निर्देश है। सरकार ने सभी विभागों से इस पर तुरंत जुट जाने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि लगभग साढ़े 76 हजार कर्मचारियों का जल्द ही प्रमोशन किया जाएगा। क्योंकि इतने पद प्रोन्नति न होने की वजह से खाली पड़े हैं।
