PATNA : बिहार में नई शिक्षक नियमावली के विरोध में टीचर आंदोलन पर उतरने वाले हैं। इससे पहले ही नीतीश सरकार सतर्क हो गई है और यह निर्देश जारी किया है कि शिक्षक नियोजन नियमावली का विरोध करना शिक्षकों को काफी महंगा पड़ने वाला है। नीतीश सरकार ने नई नियमावली के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चेतावनी जारी की है।
बिहार सरकार के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी शिक्षक आने वाले दिनों में नई नियुक्ति नियमावली का विरोध करता है तो उसके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला को निर्देश दिया गया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि समाचार पत्र और सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। सेमिया सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी शिक्षा किया सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या सरकार विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
आपको बताते चलें कि, नीतीश कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के अंदर नई शिक्षक नियोजन नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शिक्षक बहाली के नियमों में बदलाव किया गया है और राज्य में सभी शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही साथिया स्पष्ट किया गया कि अब शिक्षकों का नियोजन स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के स्तर पर होगा इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से परीक्षा ली जाएगी।
इधर. इस नियमावली के विरोध में नियोजित शिक्षक उतर गए हैं उनका कहना है कि जब पहले ही परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त कर चुके हैं तो फिर वापस एग्जाम क्यों देंगे आज नई नियमावली से नए शिक्षकों को तो राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा लेकिन नियोजित शिक्षकों को कोई फायदा क्यों नहीं दिया जाएगा। इस नई नियमावली को वापस लेने की मांग नीतीश सरकार से कर रहे हैं।
