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‘INDIA ही भारत है.. इसमें कोई विवाद नहीं’ नीतीश के मंत्री बोले- विपक्षी दलों के गठबंधन से परेशान है BJP

PATNA: INDIA और भारत को लेकर देश में नया विवाद छिड़ गया है। इस नए विवाद को लेकर देशभर में सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी देश का नाम भारत बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी द

‘INDIA ही भारत है.. इसमें कोई विवाद नहीं’ नीतीश के मंत्री बोले- विपक्षी दलों के गठबंधन से परेशान है BJP
Mukesh Srivastava
3 मिनट

PATNA: INDIA और भारत को लेकर देश में नया विवाद छिड़ गया है। इस नए विवाद को लेकर देशभर में सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी देश का नाम भारत बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल केंद्र सरकार पर इतिहास बदलने का आरोप लगा रही है। जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इसमे किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है।


विजय चौधरी ने कहा है कि यह कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है। इंडिया ही भारत है इसमें विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। संविधान के पहले अनुच्छेद में है कि इंडिया जिसको भारत कहते हैं, यह राज्यों का संघ होगा। जब दोनों शब्दों को हम लोगों ने संविधान में स्वीकार किया है तो इस पर विवाद क्यों? भाजपा को संविधान सम्मत बातें अच्छी नहीं लगते हैं। विपक्षी दलों के संगठन का नाम INDIA पड़ गया है जिसके कारण इन्हें इंडिया नाम से ही परेशानी हो रही है।


वहीं सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विजय चौधरी ने कहा है कि सनातन धर्म का विरोध करने से यह धर्म खत्म नहीं होगा, यह विवाद अनावश्यक है। किसी के चाहने से सनातन धर्म मिटने वाला नही है, कोई धर्म आज तक नहीं मिटा। वहीं जातीय गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बीजेपी की मांग पर विजय चौधरी ने कहा कि जातीय गणना पर भाजपा नेताओं को पहले अपने आका से पूछना चाहिए। जातीय गणना का कार्य पूरा हो चुका है, उसके आंकड़े की समीक्षा की जा रही है। आंकड़ों की पूरी जानकारी और समीक्षा के बाद उसे समय से प्रकाशित भी किया जाएगा। बीजेपी के कहने और किसी के दबाव में आधे अधूरे आंकड़े जारी नहीं होंगे।


वहीं बिहार में स्कूलों में कई छुट्टी रद्द किए जाने और उसे फिर से बहाल किए जाने पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर बातें हुई हैं और उसमें महसूस किया गया कि इससे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और खासकर के महिला शिक्षक की संख्या ज्यादा है जिसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा है कि स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा दिन पढ़ाई हो।