PATNA : भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की परेशानी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मामले में कानूनी बिंदु पर बहस शुरू की है। यह मामला 2014 का बताया जा रहा है।
दरअसल, भाजपा नेता और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वर्ष-2014 में रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेनों को रोकने वाले में शामिल हुए थे। इसी को लेकर इनके ऊपर यह मामला दर्ज करवाया गया था। अब इस मामले में अपर मुख्य न्यायाधीश-प्रथम विकास मिश्रा के विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) में कानूनी बिंदु पर बहस शुरू हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी जयप्रकाश शर्मा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व संजीव कुमार ने बहस में भाग लिया। हालांकि, यह बहस पूरी नहीं हो सकी और विशेष कोर्ट ने इसके लिए 15 मार्च को अगली तिथि तय की है। कोर्ट ने यह तय किया है कि, इस मामले में कानूनी बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद फैसले की तिथि तय किया जाएगा।
आपको बताते चलें कि, इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह पर मामला चल रहा है।
इसके साथ ही रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार अविनाश, सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी व वंदना का नाम शामिल है। इस आरोप में गिरिराज सिंह सहित सभी 22 आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट क़ानूनी बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद फैसले की तिथि तय करेगी।
