PATNA: संसद में आज पेश किये आम बजट के बाद भले ही बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेता इसे कोस रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और भी है. केंद्र सरकार के नये बजट से बिहार को कई तरह से फायदा मिलने जा रहा है. शराबबंदी के बाद पैसे के संकट से जूझ रही नीतीश सरकार को ये बजट संजीवनी दे सकती है।
बिहार को पहले से 38 हजार करोड़ रूपये ज्यादा मिलेंगे
आम बजट में केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने का एलान किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार को भारी फायदा होगा. केंद्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्रीय करों में हिस्से के तौर पर लगभग एक लाख 7 हजार करोड़ रूपये देगी. ये पैसा पिछले साल की तुलना में 25 हजार 101 करोड़ रूपये ज्यादा है।
केंद्र सरकार के नये प्रावधान के तहत बिहार सरकार को 13 हजार करोड़ रूपये का बिना ब्याज का कर्ज मिल जायेगा. इस पैसे को 50 साल में वापस करना होगा. कुल मिलाकर केंद्र सरकार पिछले साल की तुलना में इस साल बिहार को 38 हजार करोड रूपये ज्यादा मदद देगी. शराबबंदी के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे बिहार को इस पैसे से विकास का काम कराने का मौका मिलेगा।
बिहार के लोगों को एक दूसरा फायदा प्रधानमंत्री आवास योजना में होगा. देश के सबसे गरीब राज्यों में शुमार किये जाने वाले बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा हिस्सा मिलता है. केंद्र सरकार ने अगले साल से प्रधानमंत्री आवास योजना तहत मिलने वाले पैसे को 66 प्रतिशत बढ़ा दिया है. अब गरीब बेघर परिवार को घरल बनाने के लिए लगभग 79 हजार रूपये मिलेंगे. जाहिर है इससे बिहार के गरीबों को केंद्रीय बजट से ज्यादा फायदा मिल सकता है।
बीजेपी ने जेडीयू-राजद पर निशाना साधा
आम बजट को लेकर जेडीयू औऱ राजद के आरोपों पर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की सुई विशेष राज्य की मांग पर अटक गई है. जबकि हकीकत ये है कि केंद्र में जब कांग्रेस-राजद वाली यूपीए सरकार थी उसी समय विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया गया था. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में ही विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. लेकिन जेडीयू-राजद के लोग जनता में भ्रम फैलाने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं. उन्हें आम बजट से बिहार को मिले बड़े-बड़े फायदे भी दिखाई नहीं पड़ते।
सुशील मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह राशि 2013-14 की तुलना में 9 गुना ज्यादा है. जाहिर है इसका बड़ा हिस्सा बिहार को मिलेगा. केंद्र सरकार ने सभी पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ और कृषि ऋण से किसानों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान किया है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवथा को गति और शक्ति मिलेगी. इसका फायदा भी बिहार को ज्यादा मिलेगा जो कृषि प्रधान राज्य है.उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गो, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं. ये सब बिहार के लोगों को फायदा पहुंचायेगा।
