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5 दिनों में नीतीश सरकार के ऊपर जोरदार पंच की तैयारी, महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी बनाएंगे रणनीति

PATNA : कल यानी 26 जुलाई से बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. मानसून सत्र आगामी 30 जुलाई तक चलेगा. 5 दिनों के छोटे मानसून सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर घेरा ज

5 दिनों में नीतीश सरकार के ऊपर जोरदार पंच की तैयारी, महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी बनाएंगे रणनीति
First Bihar
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PATNA : कल यानी 26 जुलाई से बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. मानसून सत्र आगामी 30 जुलाई तक चलेगा. 5 दिनों के छोटे मानसून सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसके लिए आज विपक्षी दल रणनीति बनाएंगे. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा करने वाले हैं. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर आता महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है. इसमें आरजेडी के साथ-साथ कांग्रेस और वामदलों के तमाम नेता और विधायक शामिल होंगे.


मानसून सत्र बेहद छोटा है. लिहाजा विपक्ष इस बात को लेकर रणनीति बनाएगा कि किन जरूरी जनहित के मुद्दों पर फोकस किया जाए. महंगाई का मुद्दा इसमें सबसे ऊपर आ सकता है. इसके अलावा बिहार में खराब लॉ एंड ऑर्डर और कोरोना काल के दौरान लोगों को भी परेशानी का मसला भी उठेगा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अन्य सहयोगी दलों के साथ से चर्चा कर यह रणनीति बनाएंगे कि आखिर सरकार को कैसे इस छोटे सत्र में बैकफुट पर धकेला जाए. वह कौन से मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर जनता के सामने सरकार एक्सपोज हो पाएगी और सरकार की नाकामियों उजागर होगी.


बजट सत्र के दौरान विधायकों की पिटाई का मसला भी विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान उठ सकता है. तेजस्वी यादव ने बजट सत्र के दौरान ही इस बात का ऐलान किया था कि विधायकों की पिटाई करने वाले दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर अगर एक्शन नहीं होता है तो वह इस मामले को लेकर सदन में जोरदार तरीके से सवाल उठाएंगे. हालांकि अब तक के विपक्षी विधायकों की पिटाई के मामले में दो कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं. लेकिन अभी भी बड़े अधिकारियों पर गाज गिरनी बाकी है. 


तेजस्वी की नजर इस बात पर भी होगी कि वह अपने साथ से आईएमआईएम के विधायकों को भी ला पाए. अब तक ओवैसी की पार्टी के विधायक के महागठबंधन के साथ नजर नहीं आए हैं. लेकिन तेजस्वी की रणनीति पूरे विपक्ष को एकजुट बनाए रखने की होगी. सरकार की तरफ से जो विधेयक पेश किए जाएंगे, उस पर सदन में चर्चा और किन विधायकों का विरोध करना है इस पर भी मंथन होगा.

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