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Parliament Monsoon Session2025: 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र, विपक्ष की विशेष सत्र की मांग पर सरकार ने दिया जवाब

Parliament Monsoon Session2025: विपक्ष ने उठाई पहलगाम हमले पर विशेष सत्र की मांग! Operation Sindoor के बाद ये पहला संसद सत्र होगा, जिसमें विपक्ष जोर-शोर से मुद्दे को उठाएगा |

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 04 Jun 2025 04:54:44 PM IST

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21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद - फ़ोटो Google

Parliament Monsoon Session2025: संसद का आगामी मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस बात की जानकारी बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तिथियों की सिफारिश की है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है।


रिजिजू ने कहा कि संसद का यह सत्र तीन महीने से अधिक के अंतराल के बाद 21 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष द्वारा पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष सत्र बुलाने की मांग को मॉनसून सत्र में नियमों के तहत उठाया जा सकता है।


ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सत्र

यह सत्र उस घटनाक्रम के बाद पहली बार आयोजित हो रहा है जिसमें अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया गया था। इस हमले के बाद से विपक्षी दल लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि पूरे मुद्दे पर चर्चा हो सके।


इंडिया अलायंस की चिट्ठी और कांग्रेस का हमला

विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के 16 दलों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। इस पत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं के हस्ताक्षर हैं।


कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हम, इंडिया अलायंस के नेता, 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद की घटनाओं पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने के अपने सामूहिक और तत्काल अनुरोध को दोहराते हैं। ऐसे में संभावना है कि आगामी मॉनसून सत्र बेहद गरमाया हुआ रहेगा, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।