PATNA : पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार में बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है. मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी के पद पर नीतीश सरकार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर की नियुक्ति करना चाहती थी. लेकिन केंद्र सरकार ने आनंद किशोर की नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज करने के पीछे आईएएस अधिकारी आनंद किशोर के पास कई अन्य महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी होने को कारण बताया है.
दरअसल राज्य सरकार पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के तौर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर की नियुक्ति करना चाहती थी. इसके लिए उसने प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था. लेकिन राज्य सरकार के चहेते अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव को केंद्र ने खारिज कर दिया है. केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और तय समय-सीमा में पूरा किए जाने वाली कार्ययोजना है लिहाजा इसमें पूर्णकालिक एमडी की नियुक्ति की जानी चाहिए.
पटना में मेट्रो के दो कॉरीडोर स्वीकृत है. मेट्रो के चलाने के लिए एक एसपीवी गठित की गई है. अभी तक यह कंपनी बिहार सरकार के स्वामित्व वाली थी, लेकिन पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में केंद्र और बिहार सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है. बाकी पैसा का व्यवस्था बिहार सरकार को किसी संस्था से उधार लेना है. इसको लेकर पटना में कई जगहों पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिलहाल काम बंद पड़ा था.
