PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना से जुड़ी शिकायतें लगातार जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचती रही हैं। खासतौर पर पंचायती राज विभाग की तरफ से चलाई जा रही हर घर नल का जल और गली-नली पक्कीकरण योजना से जुड़ी शिकायतों का अंबार जनता दरबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आ रही शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन तरीके से हो पाएगा। पंचायती राज विभाग में इसे लेकर ई -निश्चय लांच किया है इस पोर्टल के जरिए योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी, साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को योजनाओं को लेकर परेशानी है या किसी अन्य तरह की शिकायत दर्ज करानी है तो वह सीधे ई -निश्चय ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा पाएगा।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ई -निश्चय को लॉन्च किया है। ई -निश्चय ऐप का इस्तेमाल करते हुए कोई भी व्यक्ति इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है और इसके जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने वाले का लोकेशन भी ई -निश्चय पर पहुंच जाएगा। ई -निश्चय पर कम्प्लेन दर्ज होने के बाद ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नल जल योजना के बेहतर संचालन के लिए यह रास्ता अपनाया गया है। इसके जरिए निर्वाचित वार्ड सदस्य अनुरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है और इसके लिए उन्हें हर महीने 2 हजार का मानदेय भी मिलेगा।
दरअसल लंबे अंतराल के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब जनता दरबार कार्यक्रम शुरू किया तो उनके सामने सात निश्चय योजना से जुड़ी शिकायतें लगातार आती रहीं। मुख्यमंत्री ने इसके निपटारे के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया लेकिन अब इन योजनाओं में गड़बड़ी और उससे जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए विभागीय स्तर पर ठोस पहल की गई है। ऐसे में अगर ई -निश्चय की पहल सफल साबित होती है तो मुख्यमंत्री के सामने सात निश्चय योजना से जुड़ी शिकायतों में कमी आएगी।
