PATNA : NPR को लेकर विधानसभा में बहस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के नए NPR फॉर्मेट को उनकी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। सीएम नीतीश ने सदन में जानकारी देते हुए बताया है कि 15 फरवरी को ही राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी केंद्र सरकार को दे दी गई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को पत्र के द्वारा यह बता दिया गया है कि बिहार में नए फार्मेट के तहत NPR नहीं कराया जाएगा।
नीतीश बोले पुराना एनपीआर चाहते हैं
नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा है कि हम बिहार में पुराने फॉर्मेट के तहत थी एनपीआर चाहते हैं कि सरकार के नए फार्मेट में कई तरह के दस्तावेज के बाद आई थी जिसे बिहार सरकार ने अस्वीकार कर दिया है. नीतीश कुमार ने कहा कि से गठबंधन में गतिरोध से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. बिहार सरकार का स्टैंड एनपीआर को लेकर पहले से तय रहा है नीतीश कुमार के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन में उठ खड़े हुए और उन्होंने सीएम से सवाल किया कि दिसंबर महीने में एनपीआर को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई थी उसे रद्द क्यों नहीं किया गया.
तेजस्वी के सवाल पर नीतीश कुमार ने सदन में स्पष्ट किया कि सितंबर महीने में केंद्र सरकार की तरफ से एनपीआर को लेकर बिहार के पास जो चिट्ठी आई थी उसमें कहीं भी फॉर्मेट का जिक्र नहीं था. बाद में हमने इसका पूरा अध्ययन किया नीतीश कुमार ने कहा कि 19 जनवरी के बाद जब राज्य सरकार ने एनपीआर के नए फॉर्मेट का अध्ययन किया तो उसके कई बिंदुओं से असहमति दिखी. जिसके बाद हमने केंद्र को इस बारे में जानकारी दे दी है. नीतीश ने कहा कि एनपीआर को लेकर नई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है. हालांकि 2010 के पुराने एनपीआर फॉर्मेट में ट्रांसजेंडर को शामिल करने की बाबत फैसला लिया जाएगा. नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि राज्य सरकार ने एनपीआर को लेकर जो प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा है उसको विधानसभा से भी मुहर लगा दी जाए।
