DESK: केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कामगारों को एक लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इनमें लोहार, नाई, चर्मकार, सुनार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोग शामिल हैं जिन्हें इस योजना के तहत केंद्र सरकार एक लाख रुपये का कर्ज देगी।
बता दें कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लालकिला से कई योजनाओं का ऐलान किया था जिसमें विश्वकर्मा योजना भी शामिल था। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद दी जाएगी। इसके माध्यम से स्किल डेवलप करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम पर सरकार 5 साल में 13 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इसके अलावे पीएम ई-बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गयी है। इसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और शेष राशि राज्य सरकारें देंगी। तीन लाख से ज्यादा आबादी वाले 100 शहरों में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी।
वही रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं को भी केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। रेलवे की इन 7 परियोजना पर करीब 32,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर का विस्तार करेगी। जो देश के नौ राज्यों यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना के 35 जिलों को कवर करेंगी।
