RANCHI : झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति बनकर तैयार हो चुकी है, कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव को विधि विभाग की सहमति के लिए भेज दिया गया है। गुरूवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बन सकती है। नई नियोजन नीति लागू होने के बाद पहले चरण चरण में 30 हजार नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है।
नई नियोजन नीति का प्रस्ताव 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया गया है, यह नीति सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले युवाओं और उनके फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। इसके लिए सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को राय लेने का जिम्मा सौंपा था। सुझाव के लिए कुल सात लाख तैतीस हजार और 921 लोगों ने अपनी राय दी। राज्य के युवाओं ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई।
सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने खातियान आधारित नियोजन नीति पर अंतिम निर्णय लेते हुए विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पारित करते हुए इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया था। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने इस प्रस्ताव को वापिस कर दिया जिसमें 1932 खातियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की बात कही गई थी।
राज्य सरकार का इस संबंध में मानना था कि 1932 के खातियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़ें वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के विषय को संविधान की नौवी अनुसूची का संरक्षण मिल जाने के बाद ही बहाल किया जाए।
