PATNA : बिहार में नीतीश सरकार डोमिसाइल नीति को लागू नहीं करेगी। बिहार विधानसभा में आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में डोमिसाइल नीति के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर सौ फीसदी नहीं किया जाएगा। दरअसल विधानसभा में आरजेडी विधायक भोला यादव के ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए सरकार ने यह जानकारी दी है।
विपक्षी सदस्यों के ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए सरकार की तरफ से मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में 60 फ़ीसदी आरक्षण का दायरा स्थानीय उम्मीदवारों के लिए पहले से है और इसे और ज्यादा बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. सरकार के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सदन में उठ खड़े हुए. यादव ने कहा कि झारखंड पड़ोसी राज्य होने के बावजूद डोमिसाइल नीति को लागू कर चुका है बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं मिल रही है ऐसे में राज्य के अंदर डोमिसाइल नीति लागू करते हुए 100 फ़ीसदी स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए।
तेजस्वी यादव के प्रस्ताव को सरकार ने विधानसभा में अस्वीकार कर दिया. मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार के युवाओं को बड़ी तादाद में अन्य राज्यों के अंदर नौकरियां मिलती हैं वह शिक्षण संस्थानों में पढ़ने भी जाते हैं नागरिकता का मसला देश का मामला है और ऐसे में डोमिसाइल नीति लागू करने से बिहार के युवाओं को ही नुकसान पहुंचेगा
