PATNA: बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कुल 11 विधेयक पेश और पारित किए गये थे। जिसे राज्यपाल फागू चौहान की मंजूरी के लिए भेजा गया। एक विधेयक को छोड़ सभी विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। कुल 10 विधेयकों को मंजूरी मिली है। जबकि गन्ना से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है।
बिहार पुलिस संशोधन विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल गयी है। ऐसे में अब पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए नया कानून बनेगा। जिसके बाद जिले में पुलिस अधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल भी तय हो जाएगा।
वही बिहार कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक से कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर विशेषज्ञों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। विकास संशोधन विधेयक के कानून बनने का रास्ता भी साफ हो गया है।
शहरों के विकास के लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए 80% भू-स्वामियों की सहमति की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। वही बिहार राज्य विवि सेवा आयोग संशोधन विधेयक के अधिनियम बनने से आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अब 75 साल तक होगा।
