विकास में बाधा डाल रही केंद्र सरकार, नीतीश बोले- गरीब राज्यों को कर्ज लेने से भी रोका

PATNA: केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी आम पेश करने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। इस आम बजट में बिहार को क्या मिलने वाला है, इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा दी। सीएम ने कहा कि लंबे समय से विशेष दर्जा की मांग की जा रही है लेकिन इस मांग को पूरा करने के बजाए केंद्र बिहार के विकास में बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार मदद भी नहीं कर रही है और जब गरीब राज्यों को कर्ज लेने से भी रोका जा रहा है।

दरअसल, पटना के एएन कॉलेज में प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडियाकर्मियों के यह पूछने पर कि केंद्रीय बजट में बिहार को क्या मिलने वाला है, इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर रही है हालांकि राज्य सरकार लगातार अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है। नीतीश ने कहा कि पूरे देश का एकसाथ विकास होना चाहिए, केंद्र को इन सब चीजों को देखना चाहिए। बिहार सरकार राज्य के विकास के लिए बहुत सारा काम करवाना चाह रही है लेकिन केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार मदद भी नहीं कर रही है और जब बिहार सरकार कर्ज लेना चाह रही है तो उसपर भी रोक लगा दिया है। इसका मतलब तो यही हुई कि जो गरीब राज्य है उसे कर्जा भी नहीं मिलेगा और उसे आगे भी नहीं बढ़ने दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले कभी इतनी दखलअंदाजी नहीं की।

एनडीए से अलग होने के बाद केंद्र से मदद नहीं मिलने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि वे क्या दिक्कत करेंगे, वे लोग जो भी कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं। उन्हें गरीब राज्यों की मदद नहीं करनी है तो नहीं कर रहे हैं। जब साथ में थे तब भी नहीं करते थे और अब भी नहीं कर रहे हैं। केंद्र की सरकार अपने फायदे के लिए जो कुछ कर रही है, उससे उसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। बिहार सरकार अपने स्तर से विकास का काम कर रही है। केंद्रीय बजट से क्या मिलेगी वो तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। वहीं इस दौरान सीएम ने एक बार फिर रेल बजट को आम बजट से अलग पेश करने की मांग केंद्र सरकार से की है।