ब्रेकिंग
Bihar News : कटिहार में बड़ा हादसा: भैंस को बचाने में ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो, सगाई से लौट रहे 7 लोग घायलबिहार के हज यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, 2027 से पटना से सीधे मदीना-जेद्दाह की उड़ान; अब नहीं जाना होगा दूसरे शहरPatna Metro : पटना मेट्रो की बड़ी सौगात! ISBT से मलाहीपकड़ी तक आज से दौड़ेगी मेट्रो, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहतBihar weather: बिहार में मानसून की एंट्री तेज, पटना समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 5 दिन तक ऐसा रहेगा मौसमबहुजन महापंचायत पर जीतन राम मांझी का यू-टर्न, 5 जुलाई का कार्यक्रम स्थगित करने की अपीलBihar News : कटिहार में बड़ा हादसा: भैंस को बचाने में ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो, सगाई से लौट रहे 7 लोग घायलबिहार के हज यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, 2027 से पटना से सीधे मदीना-जेद्दाह की उड़ान; अब नहीं जाना होगा दूसरे शहरPatna Metro : पटना मेट्रो की बड़ी सौगात! ISBT से मलाहीपकड़ी तक आज से दौड़ेगी मेट्रो, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहतBihar weather: बिहार में मानसून की एंट्री तेज, पटना समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 5 दिन तक ऐसा रहेगा मौसमबहुजन महापंचायत पर जीतन राम मांझी का यू-टर्न, 5 जुलाई का कार्यक्रम स्थगित करने की अपील

तीसरी बार बढ़ाई गई DL, RC समेत कई दस्तावेजों को रीन्यू कराने की तारीख, ये है नया डेट

DESK : कोरोना संकट को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ने एक बार फिर फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेश

FirstBihar
Anamika
1 मिनट

DESK : कोरोना संकट को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए  ने एक बार फिर फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. 

जिसके बाद अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक वैध रहेंगे.  लॉकडाउन की वजह से इसकी तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है. इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था. लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए उसे दूसरी बार बढ़ा कर  30 सितंबर किया गया था और अब 31 दिसंबर तक  ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैध रहेंगे.

मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है.