Police Encounter: मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 2 कुख्यातों को लगी गोली Bihar Crime News: शिव मंदिर में पुजारी की चाकू गोदकर हत्या, मंदिर परिसर में मिला शव F-35B: 13 दिन से केरल में खड़ी है F-35, खामी पकड़ने में इंजीनियर्स नाकाम; भारत को यही जेट बेचना चाहता है ट्रंप RIC: रूस-भारत-चीन जल्द उठाने जा रहे बड़ा कदम, ख़त्म होगी अमेरिका की बादशाहत Bihar Rain Alert: बिहार के 23 जिलों में आज भीषण बारिश, लोगों से सावधान रहने की अपील BIHAR: ग्रामीण इलाकों में इलाज के नाम पर चल रहा मौत का कारोबार, कलेर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत सारण: एकमा में बिजली मिस्त्री को अपराधियों ने मारी गोली, पटना में ऑपरेशन कर निकाली गई गोली VAISHALI: सिक्स लेन ब्रिज पर 2 बाइक की सीधी टक्कर, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत, 4 की हालत नाजुक बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कूल से घर स्कूटी से लौट रही शिक्षिका की मौत BIHAR: 20 KM दूरी तय कर शराब की होम डिलीवरी करने आया था जमुई, मलयपुर पुलिस ने 2 शराब तस्कर को खदेड़कर पकड़ा
1st Bihar Published by: Updated Tue, 27 Dec 2022 03:33:00 PM IST
- फ़ोटो
DESK: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अब बिना ओबीसी आरक्षण के समय पर होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह ने स्वागत किया है। बीजेपी पर हमला करते हुए ललन सिंह ने कहा कि भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि "बिहार में भाजपाई साज़िश नाकाम हुई, उत्तरप्रदेश में भाजपा सरकार बेनकाब। स्पष्ट है कि इनके नेता @narendramodi जी का पिछड़ा चेहरा बनावटी और केवल दिखावा है।
ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण का यही हश्र है। बिहार में @NitishKumar जी ने साबित कर दिया है कि उनके रहते आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अतिपिछड़ा आरक्षण व्यवस्था के साथ बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो रहा है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण के बिना समय पर चुनाव कराने का निर्देश दिया। अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएगी। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज किया गया है।