RRB परीक्षा को लेकर बड़ी खबर: केंद्र सरकार ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, EWS कोटे के परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ा फैसला

DELHI: रेलवे में नौकरी के लिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का आश्वासन दिया है. केंद्र सरकार ने इस भर्ती परीक्षा में EWS कोटे के अभ्यर्थियों को भी राहत देने का भरोसा दिलाया है. दरअसल आज दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी बैष्णव से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मुलाकात की थी. मोदी ने RRB परीक्षा के अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर रेल मंत्री से लंबी चर्चा की. उसी दौरान मंत्री ने छात्रों को बडी राहत देने का भरोसा दिलाया. 

मेडिकल स्टैंडर्ड में बदलाव को वापस लिया जायेगा

आरआरबी ग्रुप डी के एक लाख तीन हजार पदों की भर्ती के लिए 2019 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था. उसमें अलग अलग पदों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड तय किये गये थे. छात्रों ने रेलवे द्वारा तय स्टैंडर्ड के मुताबिक पद के लिए आवेदन किया था. लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने 3 साल बाद 2022 में मेडिकल स्टैंडर्ड को बदल दिया. इससे अभ्यर्थी आक्रोशित थे. उनका कहना था कि तीन साल में किसी भी व्यक्ति का मेडिकल स्टैंडर्ड घटता ही है. जब आवेदन फॉर्म भरे गये थे तब अभ्यर्थियों ने अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से अपने पोस्ट प्रिफरेन्स का चयन किया था. लेकिन अब एकाएक मेडिकल स्टैंडर्ड बदलने से लाखों अभ्यर्थी परेशानी में पड़ गये हैं. 

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनकी इस मसले पर लंबी चर्चा हुई. उन्होंने रेल मंत्री को अभ्यर्थियों की परेशानी को बताया. रेल मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि मेडिकल स्टैंडर्ड में बदलाव को वापस लिया जायेगा. RRB परीक्षा में मेडिकल स्टैंडर्ड वही रहेंगे जो 2019 में जारी किया गये थे. 

EWS कोटे के अभ्यर्थियों को भी राहत 

RRB परीक्षा को लेकर EWS कोटे के अभ्यर्थी भी नाराज हैं. दरअसल बहाली के लिए 2019 में विज्ञापन निकाला गया था, रेलवे भर्ती बोर्ड उसी समय का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांग रहा है. 2019 में EWS के आरक्षण के लिए नया नियम बना था लिहाजा लोगों को उस वक्त सर्टिफिकेट बनने में परेशानी हो रही थी. छात्रों ने आवेदन करते वक्त EWS कोटा तो भर दिया था लेकिन सर्टिफिकेट बाद में बनवाया. अब रेलवे भर्ती बोर्ड के नियमों के मुताबिक 2019 का सर्टिफिकेट नहीं रहने पर अभ्यर्थियों को हटा दिया जाएगा. इससे अभ्यर्थी नाराज थे. पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें भरोसा दिया है कि 2022 तक निर्गत EWS सर्टिफिकेट स्वीकार किए जायेंगे.

सुशील कुमार मोदी के मुताबिक रेल मंत्री ने ये भी भरोसा दिलाया है कि RRB परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पदों की संख्या के डेढ़ गुणा छात्रों को बुलाया जायेगा. इससे सभी पदों पर बहाली की गारंटी हो जायेगी और डॉक्यूमेंट सही नहीं होने के कारण पद खाली रह जाने जैसी बात नहीं होगी. सुशील मोदी ने बताया कि रेल मंत्री ने उन्हें फिर से आश्वस्त किया है कि NTPC में एक छात्र एक रिजल्ट और ग्रुप डी में दो के बजाय एक परीक्षा की अभ्यर्थियों की मांगों का भी समाधान सरकार जरूर करेगी. सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को मानेगी.