कूड़ा डंपिंग के खिलाफ आरके सिन्हा ने NHRC में दर्ज कराया मामला, आयोग ने नोटिस जारी कर डीएम से मांगा जवाब

PATNA: भोजपुर के कोइलवर स्थित बहियारा गांव में सोन नदी और गांव से सटे सरकारी जमीन पर कूड़ा कचरा डंप करने को लेकर भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज कराया है। आरके सिन्हा के आवेदन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज करते हुए भोजपुर के डीएम और आरा नगर निगम के नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीएम और नगर आयुक्त को एक्शन टेकेन रिपोर्ट को लेकर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने आयोग के समक्ष इस बात को ध्यान में लाया है कि आरा नगर निगम नगर के कचरे के साथ साथ अस्पतालों के कचरे को बहियारा गांव में डंप किया जा रहा है। डंपिंग साइट सोन नदी के किनारे है और वीर कुंवर सिंह की गुफा के भी काफी करीब है, जिसका विरासत मूल्य है। वीर कुंवर सिंह को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किए गए नोटिस में कहा है कि शिकायतकर्ता पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने आरोप लगाया है कि कूड़ा कचरा डालने से बहियारा गांव का पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है और गांव के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। आयोग ने नोटिस में कहा है कि पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने आशंका जताई है कि इससे बहियारा गांव में सोन नदी में पानी के साथ साथ भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाएगा।

आयोग ने डीएम और नगर आयुक्त के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के ध्यान में इस बात को भी लाया गया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस मामले को जिलाधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष उठाया था लेकिन कोई फायदा नही हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि यह ग्रामीणों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और विशेष रूप से ग्रामीणों के स्वच्छ वातावरण के अधिकार के साथ साथ सम्मान के साथ जीने के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्व राज्यसभा सांसद के दर्ज कराए गए केस पर सुनवाई करते हुए भोजपुर के जिलाधिकारी और आरा नगर निगम के नगर आयुक्त को मामले में चार सप्ताह के भीतर जांच कर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लॉ डिवीजन के असिस्टेंट रजिस्ट्रार लॉ ने ईमेल के माध्यम से भोजपुर के डीएम और नगर आयुक्त को नोटिस भेज दिया है और इसकी कॉपी राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजी गई है।

बता दें कि जिले के कोइलवर प्रखंड के बहियारा गांव के स्थानीय निवासी और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने सोन नदी से सटे और बहियारा गांव के बिल्कुल करीब सरकारी जमीन पर आरा नगर निगम के कचरा डंप करने की कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज कराया है। जिसमें उन्होंने सोन नदी के करीब स्थित बहियारा गांव के लोगों को गंदगी और बीमारी से मुक्त स्वच्छ वातावरण में गरिमा के साथ जीने के अधिकार से वंचित करने को लेकर गहरी पीड़ा जताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज कराया है।

आयोग के समक्ष उन्होंने इस बात को भी संज्ञान में लाया है कि बहियारा गांव उनका पुश्तैनी गांव है, जहां उनके द्वारा जैविक कृषि कार्य, देसी गायों की गौशाला सहित बहुत सारे सामुदायिक कार्यों में शामिल हैं। जहां कूड़ा डंप किया जा रहा है वह वीर कुंवर सिंह की गुफा का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां से वीर कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता बने थे। वीर कुंवर सिंह की गुफा स्थल पर राज्य सरकार की भूमि का एक भूखंड है, जो सोन नदी के पास ही है।आरा नगर निगम ने इस भूखंड पर नगर निगम के कचरे के साथ-साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य क्षेत्रों के कचरे को डंप करना शुरू कर दिया है। यह एक कूड़े का ढेर बन गया है और पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है। कूड़ा डंप सेंटर   स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।

पूर्व राज्यसभा सांसद ने आयोग के समक्ष इस बात को भी संज्ञान में लाया है कि अभी पिछले दिनों ही एक आवारा कुत्ते ने एक नवजात के शव के टुकड़े उठा लिए थे और उसके अंग को मुंह में लेकर गांव में इधर-उधर दौड़ रहा था। कूड़ा-कचरा और अन्य कचरा डंप करने से भूजल जहरीला हो जाएगा और सोन नदी भी प्रदूषित हो जाएगी। यही सोन नदी आगे जाकर कुछ ही दूरी पर संगम स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। यहीं सरयू नदी भी आकर मिलती है। ऐसे में गंगा नदी भी प्रदूषित हो जाएगी। बहियारा गांव में भोजपुर के जिलाधिकारी के निर्देश के बाद नगर निगम द्वारा बनाये गए कूड़ा डंप केंद्र पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब डीएम और नगर आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर इस मामले में जांच कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।