Bihar Teacher: 6 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने वापस लिया ट्रांसफर आवेदन, सामने आई बड़ी वजह Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर में बाप बना हैवान, पत्नी से विवाद के बाद 2 मासूमों को काटा Bihar News: बिहार में शिमला-मनाली का मजा! आइए... इन खूबसूरत झरनों और पहाड़ी लोकेशंस पर छुट्टियां बिताने Bihar Crime News: छपरा में नाबालिग से दुष्कर्म, चारो आरोपी फरार Bihar News: बिहार में 15 दिनों में बिजली कनेक्शन, देर होने पर कंपनियों पर होगा जुर्माना Patna News: करबिगहिया और मीठापुर ग्रिड में खराबी की वजह से कई क्षेत्रों में बिजली गुल, कब तक मिलेगी राहत? जानिए.. Raja Raghuvanshi murder: राजा रघुवंशी की हत्या का रहस्य गहराया, सोनम की स्क्रिप्ट में ‘छठा किरदार’ कौन? Bihar News: धर्मरक्षक सेना ने बचाई 51 पशुओं की जान, एक की मौत Bihar News: बिहार में 2000 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, अवैध कमाई पर पुलिस का शिकंजा Bihar News: मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 होटल मैनेजर सहित 5 गिरफ्तार
1st Bihar Published by: Updated Mon, 29 Nov 2021 09:17:17 AM IST
- फ़ोटो
DELHI : संसद में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है. सत्र के पहले दिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेगी. सरकार ने लोकसभा में विधेयक को सूचीबद्ध भी कर दिया है. लेकिन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बावजूद कई ऐसे विधेयक हैं, जिन पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव हो सकता है.
मिली जानकारी के अनुसार, आज सरकार की तरफ से बिजली संशोधन विधेयक, सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित विधेयक और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किये जा सकते हैं. ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके पक्ष में विपक्षी दल नहीं हैं. इसको लेकर हंगामा होना तय माना जा रहा है.
वहीं, सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भी विपक्ष को हजम नहीं हो रही है. विपक्ष को सरकार की नियत पर शक है. कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आश्वासन देने की मांग करेगा कि ये कानून भविष्य में दोबारा नहीं लाए जाएंगे. इसके साथ विपक्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा.
इसके अलावा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, टीआरएस और वामदल सहित कई अन्य पार्टियां बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ है. राजनीतिक दलों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी बिजली संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा है. सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित विधेयक पर भी हंगामा तय है. इसके तहत ईडी और सीबीआई निदेशकों का दो साल का तय कार्यकाल होगा.
इसके बाद एक-एक साल के अंतराल के बाद समीक्षा और गठित समितियों की मंजूरी के आधार पर इसे तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. वहीं, विपक्ष का कहना है कि सरकार का यह फैसला सीबीआई और ईडी की स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश है.