PATNA : बिहार में ग्रामीण इलाकों से जुड़ी सरकारी योजनाओं को सही तरीके से चलाया जाए इसके लिए अब नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अब पंचायती राज विभाग को अपना इंजीनियरिंग कैडर देने का फैसला किया है। पंचायती राज विभाग के इंजीनियरिंग कैडर में लगभग 1200 इंजीनियरों का पद सृजित करने की तैयारी चल रही है। इस पर वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी और उसके बाद कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव भी पेश हो जाएगा। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग में अब तक इंजीनियरिंग कैडर नहीं है। दूसरे विभाग के इंजीनियरों से यहां काम कराया जाता है।
इसके पहले सरकार ने पंचायती राज विभाग में संविदा पर तकनीकी सहायकों की नियुक्ति की है। इन तकनीकी सहायकों को सरकार ने कनीय अभियंता का दर्जा दे रखा है। कनीय अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के अस्थाई पदों का सृजन विभाग में किया जा रहा है और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह पूरा कैडर अस्तित्व में आ जाएगा। पंचायती राज विभाग में लंबे अर्से से खुद के इंजीनियरिंग कैडर की जरूरत महसूस की जा रही थी। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इसकी पहल की गई। खुद पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी इसकी आवश्यकता बता चुके हैं।
पंचायती राज विभाग की तरफ से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चलाये जा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्षों में अन्य कई नई योजनाओं का शुभारंभ विभाग की तरफ से किया जाना है। इसी को देखते हुए अभियंताओं की नियुक्ति का निर्णय विभाग ने लिया है। मौजूदा वक्त में विभाग की नल-जल योजना, गली-नाली पक्कीकरण, पंचायत सरकार भवन का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्वार जैसा काम चल रहा है। इनके संचालन और बेहतर रख-रखाव में भी इंजीनियरों की अहम भूमिका होती है।