DELHI : देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने सभी सांसदों के वेतन में 30 फ़ीसदी की कटौती कर दी है. ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में कटौती का फैसला लिया हो. इतना ही नहीं सांसदों के अलावे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल भी 1 साल तक अपनी सैलरी 30 फ़ीसदी कम लेंगे.
मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं. देश के सभी सांसदों की सैलरी 1 साल तक के लिए 30 फ़ीसदी कम कर दी गई है. इसके साथ ही सरकार ने 2 साल के लिए एमपीलैड फंड को भी खत्म कर दिया है. फंड का इस्तेमाल अब सरकार कोरोनावायरस से निपटने के लिए करेगी. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये बड़ा फैसला स्वैच्छिक रूप से खुद लिया है.
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक साल तक सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है. सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा.