PATNA : भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को 5 के स्थान पर 14 वाहनों के इस्तेमाल की मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। राजनीतिक दलों के अनुरोध पर ऐसा किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह जानकारी दी है। ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों के आग्रह का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किस बूथ पर कितने नंबर की मशीन गई, इसकी सूचना दलों एवं उम्मीदवारों को दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि बूथ भेजे गए ईवीएम और मतगणना के दौरान ईवीएम के नंबर की जांच की जा सके।
उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी सौ फीसदी अमान्य है। चुनाव में शामिल कर्मी कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे, हर जगह उम्मीदवार के व्यक्ति खड़े रहेंगे। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी डीएम एवं एसएसपी अपने मातहत कर्मियों की निगरानी करेंगे। आयोग किसी भी गलती के लिए डीएम व एसएसपी को ही जिम्मेदार मानेगा।
उन्होंने कहा कि आयोग की वेबसाइट पर ईवीएम से जुड़ी तमाम जानकारी व सवालों के जवाब दिए गए है। ईवीएम से संबंधित 25-30 कोर्ट के आदेश और आयोग के जवाब उपलब्ध हैं। इसे कोई भी देख सकता है। तीन दिवसीय दौरे के बाद शाम में आयोग की उच्चस्तरीय टीम वापस नई दिल्ली लौट गयी। इस टीम में आयोग के निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
स्कूल छुट्टी और मौसम देखकर तिथि तय होगी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के चरणों की घोषणा देश भर में स्कूलों की छुट्टी, मौसम व अर्धसैनिक बलों के मूवमेंट को देखते हुए की जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम चरणों में चुनाव हो, इसका प्रयास होगा। सभी तथ्यों को देखकर ही फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग तैयार है। उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़े सवाल पर कहा कि इसे एक कमेटी देख रही है, आयोग मौजूदा कानून के तहत कार्य करेगा।
नए मतदाताओं को 10 मार्च के पहले इपिक
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 99 प्रतिशत इपिक मार्च के 10 तारीख तक मतदाताओं को मिल जाए इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। हर बूथ एवं संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात होंगे। दोबारा मतदान करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि बिहार में पिछले आम चुनाव में 57.33 प्रतिशत वोटिंग हुई थी जबकि राष्ट्रीय औसत 67 प्रतिशत मतदान का है। जम्मू एवं कश्मीर के बाद बिहार दूसरा राज्य है, जहां सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसे बढ़ाने के लिए 75 प्रतिशत शहरी विधानसभा क्षेत्रों एवं 9 जिलों को कम वोटिंग के लिए चिन्हित कर वहां सघन अभियान चलाया गया है।
पोस्टल बैलेट की पहले गिनती की जाएगी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पोस्टल बैलेट के वोटों की पहले गिनती की जाएगी। सभी जिलों में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि चुनाव में सभी को बराबर की सुविधा सुनिश्चित की जाए। सुविधा पोर्टल पर जो पहले आवेदन करेंगे, उन्हें पहले मौका दिया जाएगा। वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से बीएलओ, बूथ की स्थिति व अन्य जानकारी दी जाएगी। सी-विजिल के माध्यम से कोई भी नागरिक सूचना दर्ज कराता है तो नजदीक में स्थित वाहन को एक सौ मिनट पर वहां भेज कर जांच करायी जाएगी। कार्रवाई की सूचना आयोग को भेजनी होगी। केवाईसी के माध्यम से मतदाता अपने उम्मीदवार के बारे में जान सकेंगे।