2022 तक किसानों की आय दोगुना करेगी मोदी सरकार, बजट में कृषि क्षेत्र पर फोकस

2022 तक किसानों की आय दोगुना करेगी मोदी सरकार, बजट में कृषि क्षेत्र पर फोकस

DELHI : निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट में किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का जिक्र किया है कृषि क्षेत्र के लिए मोदी सरकार ने अपने बजट में आज फोकस रखा है मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि वह 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुना करेगी


निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय हर हाल में दोगुना करना चाहती है, इसके लिए 16 एक्शन प्वाइंट बनाए गए हैं किसान फसल बीमा योजना का लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है. खेती में निवेश पर सरकार ध्यान देने जा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न के भंडारण की सुविधा बढ़ाने की तरफ भी सरकार काम कर रही है.किसानों की निर्भरता डीजल और पेट्रोल पर कम करते हुए पंप पर निर्भरता बढ़ाई गई है. सोलर ऊर्जा से आधारित पंपों की सुविधा भी किसानों को दी जाएगी कृषि मंडियों को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है.


मोदी सरकार अन्नदाता को ऊर्जा दाता के तौर पर देखती है. 15 लाख किसानों को सोलर पंप से दिया जाएगा. खेती में उर्वरकों के इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में भी सरकार काम करेगी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.सरकार ने पानी की किल्लत वाली 100 जिलों की पहचान की है. कृषि क्षेत्र के लिए पानी की कमी एक गंभीर समस्या है जिसके दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. पानी की किल्लत दूर करने के लिए बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे कुसुम योजना के तहत किसानों को पंप दिया जाएगा. महिला कृषक नाबार्ड की भी आर्थिक मदद ले पाएंगे.




धनलक्ष्मी अब धान्य लक्ष्मी बन सकती हैं। नाबार्ड की सहायता से महिला समूह धान्य लक्ष्मी ग्रुप बना सकती हैं. एविएशन मिनिस्ट्री कृषि उड़ान की सेवा भी शुरू करेगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूध मांस और मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी.


युवाओं को मछली उत्पादन से जुड़ने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है बजट में इस बात का ऐलान किया गया है कि युवा मछली उत्पादकों को सागर मित्र के तौर पर नाम दिया जाएगा देश में लगभग साढ़े 3 हजार सागर मित्र बनाए जाएंगे साथ ही साथ 500 से ज्यादा मछली उत्पादक समूह का भी गठन किया जाएगा. खेती और ग्रामीण विकास के लिए बजट में 3 लाख करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है.