PATNA: बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आज दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। बिहार में इथेनॉल उद्योगों की तेजी से स्थापना सुनिश्चित करने की राह में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए शाहनवाज हुसैन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिले। मुलाकात के दौरान उन्होंने यह आग्रह किया कि मंत्रालय के निर्देशन में बिहार में उत्पादित इथेनॉल की 100% बायबैक की गारंटी के लिए तेल विपणन कंपनियों - बैंक और इथेनॉल ईकाई के बीच त्रिपक्षीय करार सुनिश्चित कराएं ताकि बिहार में इथेनॉल उद्योगों की स्थापना के लिए इच्छुक ईकाइयों को यथाशीघ्र बैंक ऋण उपलब्ध हो।
बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने यह जानकारी दी कि बेहद कम समय में बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए 30,382.15 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। जिस पर उद्योग विभाग की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए निवेशकों को प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रमाणपत्र भी दे दिया गया है। लेकिन त्रिपक्षीय करार के अभाव में ऋण उपलब्ध कराने में बैंक द्वारा उदासीनता बरती जा रही है।
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर तेल विपणन कंपनी, बैंक और इथेनॉल उत्पादन ईकाई के बीच 7 साल के लिए 100% बाय बैक का त्रिपक्षीय करार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से सुनिश्चित होता है तो बिहार में इथेनॉल उद्योग की स्थापना तेजी से हो सकेगी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से शाहनवाज हुसैन की बहुत अच्छी और सार्थक मुलाकात हुई । केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इथेनॉल उद्योगों की स्थापना की दिशा में बिहार ने शानदार काम किया है। बेहद कम समय में बिहार में इथेनॉल उद्योगों के लिए आए निवेश प्रस्ताव जाहिर करता है कि बिहार इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयुक्त डेस्टिनेशन है और यहां इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी मदद की दरकार होगी, पेट्रोलियम मंत्रालय उसके लिए तैयार है।
शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से इथेनॉल खरीद का कोटा भी बिहार को अधिक से अधिक देने की मांग की है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए जरुरी कच्चे माल की उपलब्धता अऩ्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार में काफी ज्यादा है इसलिए अगर बिहार को ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल खरीद का कोटा मिलेगा तो मोदी सरकार के बॉयोफ्यूल मिशन को बढ़ावा देने के लक्ष्य को भी हासिल करने में आसानी होगी और बिहार को भी लाभ होगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय बॉयोफ्यूल्स नीति 2018 के तहत केंद्र सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था जिसे घटाकर पहले 2025 और फिर 2023 कर दिया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश के कई राज्यों में केंद्र सरकार की तरफ से इथेनॉल या अन्य बायोफ्यूल को बढ़ावा के लिए पूरी मदद की पेशकश की गई है।
बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो राज्य में इथेनॉल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लेकर आया । 30 जून 2021 को इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत आवेदन की अवधि खत्म होने तक कुल 30,382.15 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सिर्फ इथेनॉल उद्योग लगाने के लिए आए।
बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि उद्योग विभाग इथेनॉल ईकाईयों की स्थापना की राह में आने वाली हर दिक्कतों को तत्काल दूर करने के लिए तत्पर है और उनकी पूरी कोशिश है कि बिहार में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकें।