PATNA : बिहार में राजनीति में भले ही उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच सियासी घमासान मचा हुआ हो। उपेंद्र कुशवाहा लगातार यह कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं जेडीयू कमजोर हो रही है तो वहीं नीतीश कुमार और अन्य नेता कुशवाहा की बातों को झूठ बता रहे हैं। इतना ही नहीं पार्टी छोड़कर बाहर जाने का भी बातों - बातों में इशारा कर रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इनलोगों में भले ही आपसी लड़ाई चल रही हो लेकिन, अब इनको बिहार विधान परिषद् के तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा को बिहार विधान परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्यों में जगह दी गई है। इनके अलावा उपसभापति रामचंद्र पूर्वे, सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह, सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक डॉ. सुनील कुमार सिंह, सत्तारूढ़ दल के सचेतक नीरज कुमार, विरोधी दल के मुख्य सचेतक डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, अवधेश नारायण सिंह, नवल किशोर यादव, प्रो. राम वचन राय, संजीव श्याम सिंह, प्रेमचंद्र मिश्रा और वीरेंद्र नारायण यादव को भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में जगह दी गई है।
मालुम हो कि,बिहार विधानसभा बजट सत्र आगामी 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। इस बार बिहार विधानमंडल के विधान परिषद् के 203वें सत्र के बेहतर ढंग से संचालन के लिए कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है। इस कार्यसमित का अध्यक्ष खुद विधान परिषद् के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ही होंगे। इसके साथ ही इस समिति में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जगह दी गई है।
इसको लेकर विधान परिषद सचिवालय की ओर से कार्य मंत्रणा समिति के पुनर्गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस बार परिषद् में बजट सत्र का संचालन 27 फरवरी से शुरू होगा और 5 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के साथ विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर बैठक भी करेंगे और सत्र के सुचारु संचालन के लिए रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे 203वें सत्र के लिए तैयारी शुरू हो गई है।
आपको बताते चलें कि, इस बार बिहार विधानमंडल में 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भोजनावकाश में बजट पेश करेंगे। बाद में दोनों सदनों में बजट पर चर्चा होगी और सरकार उसे सदन से पास कराएगी। इसके बाद 28 फरवरी को प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण भी शुरू होगा, जिसमें सरकार की ओर से सदस्यों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। एक महीने तक चलने वाले बजट सत्र में विभागों के बजट पर भी चर्चा होगी. 5 अप्रैल तक बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चलेगा।