Bihar News: 30 मई को बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी, इस एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; सासाराम में बड़ी जनसभा में होंगे शामिल Bihar News: अब गांव-गांव पहुंचेगी बैंकिंग सेवा, बिहार सरकार खोलेगी 144 नई शाखाएं; होगा रोजगार का श्रृजन BIHAR: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शहीद इम्तियाज को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान को किया नमन Life Style: गर्मी में सेहत का असली साथी है बेल का शरबत, ये 5 फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान Punganur cow: दुनिया की सबसे छोटी पुंगनूर गाय की खूबियाँ सुनकर उड़ जाएंगे होश, ऋषि-मुनि भी इस गाय को पालते थे! Success Story: विदेश में पढ़े इस युवक ने छोले-कुलचे को बनाया ब्रांड, अब कमा रहे हैं करोडों रुपए; जानिए...अनोखी स्टार्टअप की जर्नी Ajay Devgn: "कराटे किड: लेजेंड्स" में बाप-बेटे की एंट्री, बॉक्स-ऑफिस पर धमाल मचा देगी यह बहुप्रतीक्षित फिल्म Bihar Passport News: बिहार में पासपोर्ट बनाने का नया हब! जानिए किस जिले ने सीवान और छपरा को छोड़ा पीछे Bihar Crime News: दिनदहाड़े कार सवार व्यवसायी से 5 लाख की लूट, फ़िल्मी अंदाज में दिया गया वारदात को अंजाम Bihar Crime News: भतीजी की शादी से पहले चाचा की मौत, संदिग्ध अवस्था में शव बरामद
1st Bihar Published by: Updated Sat, 12 Feb 2022 08:04:41 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप आफ मिनिस्टर्स (जीओएम) का पुनर्गठन किया है। जीओएम का राष्ट्रीय संयोजक उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बनाए गए हैं। इससे पहले तारकिशोर इस ग्रुप के नामित सदस्य मात्र थे। अब इन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
उक्त मंत्री समूह के अन्य सदस्य के रूप केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल, गुजरात के वित्त मंत्री कनूभाई पटेल, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और गोवा के पंचायत राज, परिवहन, पशुपालन एवं विधायी कार्य मंत्री नामित किए गए हैं।
यह मंत्रिसमूह सोना एवं कीमती पत्थरों की आवाजाही से जुडे़ मामलों पर, उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर जीएसटी दर लगाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा । ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मिली सिफारिशों के आधार पर बनी रिपोर्ट को जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा और फिर जीएसटी काउंसिल उसपर विचार कर अपना निर्णय लेगी ।